१० साउन २०८३, आइतबार
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिएकी छन् ।
महिला कानून र विकास मञ्चले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विद्येयक २०८१ सम्बन्धमा छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले विद्येयकमार्फत् सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण भन्दा पनि सन्तुलित र पारदर्शी बनाउँदै मानव अधिकारमैत्री नियमन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकी हुन् ।
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आज सूचना, सञ्चार, विचार र आन्दोलनको एक अभिन्न शक्ति बनेको छ’, उनले भने, ‘यसलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने भन्दा पनि सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणाली विकास गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।’
उपाध्यक्ष घिमिरेले विधेयकका सबै पक्षमा समितिमा गम्भीर छलफल गरेर जनमत, सरोकारवालाको सुझाव, विज्ञहरूको राय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत समेटेर समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी विधेयकको रूपमा यसलाई संसद्मा लैजानका लागि आग्रह पनि गरिन् ।
उनले विधेयकले उचित कानूनी प्रावधान समेटेको चर्चा गर्दै यसले समेटेका परिभाषा, व्याख्या, संशोधन र पुनर्विचार गरेर अगाडि बढ्न सकिने धारणा पनि राखिन् ।
उनले विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेमा पछिल्लो समयमा भइरहेका अनगिन्ती सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने गरेका साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी प्रावधानको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् ।
छलफल कार्यक्रममा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमलादेवी पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दहाल र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले पनि आफ्ना विचार राखे ।
