नेकपा एमालेले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कँदा पार्टीलाई फाइदा तर लोकतन्त्रलाई घाटा हुने भएपछि विशेष निर्णय लिनुपरेको प्रस्ट पारेको छ ।

केन्द्रीय सचिवालय, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबारे जानकारी दिन एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभागले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव शंकर पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । 

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा स्वागत नगर्नुको कारण दललाई बलियो बनाउने भन्दा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र संस्थागत गर्नका लागि भएको महासचिव पोखरेलले प्रस्ट पारे । 

‘पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा आउँदा पार्टीलाई फाइदा नै हुन्छ । उहाँको व्यक्तित्वले एमाले बलियो नै हुन्थ्यो,’ केन्द्रीय कमिटीका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले भने, ‘तर यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई खण्डित गर्दछ । पार्टी बलियो भए पनि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने हाम्रो साझा निष्कर्ष रह्यो ।’ 

उनले भण्डारी एमालेको राजनीतिमा मात्र नभएर दुनियाँसामू स्थापित नेतृ रहेको र कामबाट अब्बलता सावित भइसकेको भएपनि पार्टीमा सक्रिय हुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले नदिने एमालेको निचोड रहेको बताए । 

‘गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन । यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका काम विवादित हुन सक्छन् । भविष्यको कुनै आश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ,’ पार्टी निर्णय उधृत गर्दै महासचिव पोखरेलले भने । 

एमालेको सदस्यता नवीकरण नहुँदा उनी सामाजिक काममा सहभागी नहुने र घरमा नै बस्छिन् भन्ने पार्टीको अपेक्षा नरहेको पोखरेलको भनाइ छ । उनी अभिभावक भएकोले समसामयिक राजनीतिक विषयमा चासो र चिन्ता राख्नुलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने पोखरेलले बताए । 

पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा महासचिव पोखरेलले योग्यता पुगेका कुनै पनि प्रतिनिधि पार्टी अध्यक्षका रूपमा उम्मेद्‌वार हुन पाउने व्यवस्था रहेकोले पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा आउन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा भएको निर्णयलाई नेतृत्वसँग जोड्न नमिल्ने बताए । 

‘योग्यता पुगेका महाधिवेशन प्रतिनिधि अध्यक्षको उम्मेदवार हुन पाउँछन् । हामीले कसैलाई छेकेका छैनौं’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘तर केन्द्रीय कमिटीको एक मतले मिसन ०८४ को नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्नु पर्दछ भनेको छ ।’

महासचिव पोखरेलले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने एमालेको दृढ मान्यता र अवपचलित अडान रहेकै कारण फाइदा हुने अवस्था भएपनि पूर्व राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुने अनुमति दिन नसकिएको बताए ।