अहिलेको बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको युगमा थोरै राष्ट्रहरूले भारतले जस्तो सुविचारित सन्तुलन र आत्मविश्वासका साथ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा आफ्नो मार्ग तय गरिरहेका छन् ।

भारत प्रतिबन्धको दबाबदेखि व्यापार सुधारसम्म र चीनसँगको जटिल कूटनीतिदेखि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मा विश्वव्यापी नियम बनाउनेसम्मको दौडमा अघि रहेको छ ।

नयाँ दिल्लीले अब केवल विश्वव्यापी प्रवाहमा प्रतिक्रिया जनाइरहेको छैन, बरू त्यसलाई परिभाषित गरिरहेको छ ।

नेटोका महासचिव मार्क रुटको यस महिनाको कडा चेतावनीले भारतको आर्थिक निर्णयहरूलाई कति नजिकबाट हेरिँदैछ भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ ।

वासिङ्टनमा बोल्दै रुटले रुससँग व्यापार गर्ने प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमाथि ‘दोस्रो तहको प्रतिबन्ध’ लगाउन सकिने संकेत दिएका छन्, जसमा १०० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्क समावेश हुन सक्छ । उनले यस सन्दर्भमा चीन र ब्राजिलसँगै भारतको नाम स्पष्ट रूपमा लिएका थिए ।

भारतको प्रतिक्रिया तत्काल र दृढ थियो । यसलाई ‘दोहोरो मापदण्ड’ भन्दै नयाँ दिल्लीले आफ्नो सार्वभौम अधिकार अनुसार आफ्नै सर्तमा व्यापार गर्ने कुरामा जोड दियो ।

यो केवल एक प्रतीकात्मक ‘अवज्ञा’ थिएन, बरू यो भारतको रणनीतिक स्वायत्तताको गहिरो दृढता थियो । भारत आफ्नो ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षाको मूल्यमा पश्चिमा सुरक्षा संयन्त्रमा तानिन अस्वीकार गरिरहेको छ ।

यद्यपि, यो ‘अलगाववाद’ भने होइन । भारतले पर्दा पछाडिको कूटनीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, जहाँ टकरावपूर्ण दृष्टिकोणको सट्टा सन्तुलित उपायहरूमा जोड दिइन्छ । यो ‘भ्रम बिनाको मित्रता, बाध्यता बिनाको सहकार्य’को नीति हो ।

व्यापार कूटनीति: सुधार र पुनर्संरचना

विश्व व्यापार संगठनमा भारत-क्यामरुन मन्त्रीस्तरीय बैठक अघि नै सुधारसम्बन्धी बहसलाई चुपचाप आकार दिइरहेको छ । डब्ल्यूटीओमा सहमतिको नियमलाई खुकुलो बनाउने र औद्योगिक अनुदानको कडा छानबिन गर्ने प्रस्ताव आउने संकेत देखिएको छ । यसले विकासशील अर्थतन्त्रहरूका लागि लामो समयदेखि रहेको व्यापार सुरक्षाको परिधिलाई कमजोर पार्ने खतरा छ ।

भारतीय वार्ताकारहरूले पर्दा पछाडि बसेर यस्ता सुधारहरू विकासशील राष्ट्रहरूको विकासमा बाधा नल्याउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न काम गरिरहेका छन् ।

यो अडानले ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील विश्व)बीच भारतको नेतृत्वलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । अत्यावश्यक सुधारमा बाधा पुर्‍याएको आरोपबाट बच्दै आफ्नो लागि अर्थपूर्ण विशेष छुटहरू सुनिश्चित गर्नु भारतका लागि एउटा मुख्य चुनौती हो ।

यसका साथसाथै नयाँ दिल्लीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग एक सम्भावित परिवर्तनकारी व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन खोजिरहेको छ । वार्तामा उच्च-प्रविधि क्षेत्र, आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता विषयहरू समावेश छन् । तर खाद्य सम्प्रभुतादेखि औद्योगिक नीतिसम्मका घरेलु संवेदनशीलताहरूले भारतको वार्ताको दायरालाई सीमित गरिरहेको छ ।

विश्व व्यापार संगठनमा दबाबको प्रतिरोध गर्ने र द्विपक्षीय सम्झौताहरू खोज्ने यो दोहोरो रणनीतिले भारतको विकसित व्यापारिक पहिचानलाई उजागर गरेको छ । भारत व्यावहारिक, सहयोगी, तर राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक अडिग छ ।

चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास

विदेश मन्त्री एस. जयशंकरको हालैको बेइजिङ भ्रमणले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा एक ‘सतर्क’ सुधारको संकेत गरेको छ ।

सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा, जयशंकर र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले तनाव कम गर्ने, सीमालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने र व्यापार प्रतिबन्धहरू सहज बनाउने विषयमा छलफल गरे ।

चीनले यस प्रयासलाई ‘कठिनाइपूर्वक प्राप्त सामान्यीकरण’ भनेको छ, जबकि भारतले महत्त्वपूर्ण आपूर्ति शृङ्खला पुनर्स्थापित गर्न र क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।

यो संलग्नताले भारतको रणनीतिक सन्तुलनको अभ्यासलाई झल्काउँछ । मूल सुरक्षा चासोहरूमा सम्झौता नगरी सञ्चारको ढोका खुला राख्ने भारतको दृढ प्रतिज्ञा छ ।

एआईमा भारतको भूमिका

उच्चस्तरीय व्यापार वार्ताबाट टाढा रहेर भारतले कृत्रिम बौद्धिकता(एआई)को विश्वव्यापी मापदण्डहरूलाई आकार दिन चुपचाप नेतृत्वदायी भूमिका निभाइरहेको छ ।

युनेस्कोको नेतृत्वमा भएको २०२५ को एआई एक्सन समिटमा नयाँ दिल्लीले समावेशी र पारदर्शी एआई शासन प्रणालीको वकालत गर्‍यो र आफूलाई ग्लोबल साउथको आवाजको रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

घरेलु रूपमा सरकारको ‘इन्डियाएआई’ मिशनले ठोस कदम चालेको छ, जसमा ‘इन्डिया एआई सेफ्टी इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने र सार्वजनिक क्षेत्रको ‘भरतजेन’ एआई मोडेल सार्वजनिक गर्ने कार्य समावेश छ ।

नैतिक एआईको केवल एक उपभोक्ता मात्र नभई एक निर्माताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर भारतले प्राविधिक शासनको अर्को लहरमा आफ्नो निर्णायक आवाज सुनिश्चित गरिरहेको छ ।

भारतको निर्णायक भूमिकाको क्षण

भारतको वर्तमान विश्वव्यापी अडान ती दिनहरूभन्दा धेरै फरक छ, जब उसलाई मुख्यतया एक उदीयमान बजार वा बहुपक्षीय फोरमहरूमा एक निष्क्रिय सहभागीको रूपमा हेरिन्थ्यो । आज, भारतले स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ - भारत विश्वव्यापी रूपमा संलग्न हुनेछ, तर आफ्नै सर्तहरूमा ।

यो दृष्टिकोण चुनौतीरहित छैन । पश्चिमा प्रतिबन्धको दबाबलाई ऊर्जा सुरक्षासँग सन्तुलनमा राख्नु, घरेलु प्राथमिकताहरूलाई कमजोर नपारी व्यापार सुधारहरू अगाडि बढाउनु र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै कूटनीतिक विश्वसनीयता कायम राख्नु—यी सबैका लागि उच्च स्तरको आन्तरिक नीति समन्वय आवश्यक पर्दछ, जसको परीक्षण आउने महिनाहरूमा हुनेछ ।

राजनीतिक विश्लेषक अक्षरा अग्रवालले वन वर्ल्ड आउटलूकका लागि लेखेको विश्लेषणको भावानुवाद