प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्ति कर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।

 विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गुनासाहरूको मूल्याङ्कनपछि, आइतबारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरूलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको सोमबार जारी सूचनामा उल्लेख छ । 

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्। 

सूचनामा कालोसूचीमा राखिएको मितिबाटै यो निर्णय लागू भएको स्पष्ट गरिएको छ।