१२ असार २०८३, शुक्रबार
नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा गरिएको संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न माग गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त माग अघि सरेको हो ।
‘न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा गरिएको पहिलो संशोधन, जसले लामो समयदेखि सेवा गरी आएका न्यायाधीशहरूको वरीयता क्रममा फेरबदल गरेको छ, तुरुन्त खारेज गरियोस् । यो संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइयोस्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश पदहरूमा नियुक्ति गर्दा रिक्त पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशतको संख्यामा कानून व्यवसायीहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्मानजनक र निष्पक्ष नियुक्ति गर्न समेत माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारिता, निष्पक्षता, पेसागत निष्ठा तथा नैतिक आचरणसमेतलाई आधार बनाउन माग गरिएको छ ।
त्यस बाहेक न्यायाधीशको सरुवा क्रममा समेत निष्पक्षता अपनाउन बारले माग गरेको हो ।
समय न्याय परिषद्ले गरेको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधनले न्यायाधीश नियुक्ति र सोपानमा विभेद गरेको बारको ठहर छ । उक्त नियमवाली संविधानविपरीत रहेको हुँदा खारेज गर्नुपर्ने बारले माग गर्दै आएको छ ।
