बंगलादेश प्रहरीले बंगलादेशका पूर्वप्रधानन्यायाधीश एबीएम खैरुल हकलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको डिटेक्टिभ ब्रान्च (डीबी) टोलीले एक साताअघि उनलाई ढाकाको धानमण्डीस्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरेको हो ।

डीबीका संयुक्त आयुक्त नसिरुल इस्लामले पक्राउको पुष्टि गर्दै भने, 'हो, हामीले उनलाई पक्राउ गरेका छौँ । उनीविरुद्ध तीनवटा मुद्दा दायर भएका छन् ।' मुद्दाको विस्तृत जानकारी भने बाहिर आएको छैन ।

एबीएम खैरुल हकले बंगलादेशको १९औँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सन् २०१० अक्टोबर १ देखि २०११ मे १७ सम्म सेवा गरेका थिए ।

उनको कार्यकालमा सन् २०११ मे १० मा उनको नेतृत्वमा रहेको इजलासले १३औँ संवैधानिक संशोधनलाई असंवैधानिक घोषित गरेको थियो ।

उक्त संशोधनले राष्ट्रिय निर्वाचनको निगरानीका लागि प्रयोग हुँदै आएको तटस्थ 'केयरटेकर सरकार' प्रणालीलाई खारेज गरेको थियो । उक्त फैसला निकै विवादास्पद मानिएको थियो ।

अगस्ट १८ मा सर्वोच्च अदालतका वकिल मुजाहिदुल इस्लाम शाहीनले शाहबाग प्रहरी स्टेशनमा खैरुलविरुद्ध भ्रष्टाचार र न्यायिक फैसला परिवर्तन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै, अगस्ट १५ मा नारायणगञ्जको फतुल्ला प्रहरी स्टेशनमा अर्को मुद्दा दायर भएको थियो । यो मुद्दा फतुल्ला थाना बीएनपीका महासचिव तथा नारायणगञ्ज जिल्ला बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष अब्दुल बारी भुइयाँले दायर गरेका थिए ।

भुइयाँले खैरुलले १३औँ संशोधन खारेज गर्ने मूल फैसलालाई परिवर्तन गरी जालसाजी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बंगलादेशमा गत वर्ष अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाएको थियो ।

उनको पतनपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनूसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले शेख हसिनाको शासनकालमा विभिन्न तहमा कार्यरत राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, उच्च निर्वाचन अधिकारी, कर्मचारी र प्रहरीहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ ।

खैरुलको पक्राउ पनि यही सिलसिलाको एक हिस्सा रहेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

उनको विरुद्धमा दायर भएका मुद्दाहरूले बंगलादेशको न्यायिक र राजनीतिक इतिहासको विवादास्पद पक्षलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।

खासगरी, केयरटेकर सरकार प्रणाली खारेज गर्ने उनको फैसलाले देशको निर्वाचन प्रक्रियामा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको मानिन्छ ।

खैरुलविरुद्ध दायर भएका मुद्दाहरूको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले हालको राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा यस्ता उच्च प्रोफाइलका पक्राउहरूलाई तीव्रता दिइरहेको छ ।