उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्थाहरूको सूचीकृत ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुलुकलाई शीघ्र मुक्त गराउने उद्देश्यले बहुआयामिक सुधार र कानूनी संरचनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) र आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि नेपालले पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको दाबी गरेका हुन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सरकारले के तयारी गरेको छ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । सोही प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनसहित १९ वटा विभिन्न ऐन तथा नियमावली २०८१ जारी गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बताए ।

‘यससँगै एसिया प्यासिफिक ग्रुपको निर्देशनअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन विभिन्न निर्देशिकाहरू र समन्वय संयन्त्रहरू निर्माण गरिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

त्यस्तै उनले बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबार, क्यासिनो व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार र अन्य सूचक संस्थालाई लक्षित गर्दै विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिएको बताए ।

‘यी निर्देशनमार्फत सन्देहजनक कारोबारको पहिचान, रिपोर्टिङ, अनुगमन र सूचना आदानप्रदान प्रणाली सुदृढ पारिएको छ,’ उनले भने ।

ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनका लागि आवश्यक पर्ने साङ्गठनिक संयोजन सुनिश्चित गर्न सरकारले ४ वटा कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गरेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

‘यी संयन्त्रहरूले समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशन गर्ने काम गर्छन् । यिनै संयन्त्रहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्न पनि भूमिका खेलिरहेका छन्,’ मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले वित्तीय लगानीसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म तयार गरी कार्यान्वयन शुरू गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन विस्तृत सुधारात्मक क्रियाकलापलाई स्वीकृति दिई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा सम्बोधनका क्रममा मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले तय गरेका सबै सुधारात्मक कार्यक्रमहरू निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै कार्यान्वयन गर्नेछौं । निर्धारित मापदण्डअनुसार कार्य गरेकाले निर्धारित समयमै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने पूर्ण विश्वास छ ।’