१० साउन २०८३, आइतबार
संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले राजनीतिक व्यक्तिको राजनीतिक र नैतिक दायित्व हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेश गरेको छ ।
कांग्रेस सांसद जीवन परियार संयोजकत्वको छानबिन समितिले मंगलबार संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको पदीय र कानूनी जिम्मेवारी रहने निष्कर्ष र सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।
‘राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानूनी जिम्मेवारी रहने हुँदा सोही बमोजिम समितिको सुझाव एवं निष्कर्ष छ,’ प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति परियारले भने ।
समितिले भविष्यमा विधेयकमा यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिन विधेयको अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘दफावार छलफलमा निश्चित तहका, मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने तथा विधेयकमा के परिमार्जन भयो भनेर सभापतिले पढेर सुनाउने र माइन्युट पुस्तिकामा लेख्ने’ समितिको सुझाव र निष्कर्ष सुनाउँदै परियारले भने, ‘प्रतिवेदन सभामा पठाउनु पूर्व प्रतिवेदनमा सबै सदस्यले हस्ताक्षर गर्ने ।’
असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकबाट कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानी भएको भन्दै त्यसबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले असार २३ गते समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझाव दिएपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक संकटमा परेका छन् ।
समितिका एक सदस्यले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्नुको अर्थ सभापतिले राजीनामा गर्नुपर्ने रहेको बताए ।
‘नैतिक जिम्मेवारी’ भन्ने शब्द थप्नेबारे सोमबार मध्य रातसम्म समितिमा छलफल भएको थियो ।
