संघीय निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने काममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा कुलिङ अफ पिरियडको सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा विपक्षमा देखिनु शोभनीय नभएको उल्लेख छ । 

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको सो विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा रहेको विश्राम अवधि (कुलिङ अफ पिरियड) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव समेतको विधेयको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएतापनि परोक्ष रूपमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको कुलिङ अफ पिरियड विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक व्यक्ति (सभापति)ले राजनीतिक र नैतिक तथा कर्मचारीले पदीय र कानूनी जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानूनी जिम्मेवारी रहने हुँदा सोही बमोजिम समितिको सुझाव एवं निष्कर्ष छ’, प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति परियारले भने ।

विधेयक तोडमोडमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको भूमिका रहेको भनेर कतिपय सांसदले आरोप लगाएपनि संसदीय समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको प्रतिवेदनमा उनको भूमिका नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । अर्यालले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहेको तर्क राख्दै आएका थिए ।

विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीको मनोबल खस्किने भन्दै अर्यालले यो व्यवस्था आवश्यक नरहेको धारणा राख्दै आएका थिए । कुलिङ पिरियडको विरोध गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले अर्यालसँग छलफल समेत गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको अंश :

पढ्नुहोस् यो पनि :
यस्तो छ ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन [पूर्णपाठ]