इजरायलको सुरक्षा परिषद्ले गाजा शहर नियन्त्रणमा लिने योजना स्वीकृत गरेपछि आएको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनालाई उक्त देशले कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ। 

रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले आफ्नो देशको संकल्प कमजोर नपार्ने बताएका छन्। 'हाम्रो विरुद्ध बोल्ने र प्रतिबन्धको धम्की दिनेहरूले हाम्रो दृढता हल्लाउन सक्दैनन्। हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई एक बलियो, एकताबद्ध शक्ति रूपमा पाउनेछन्,' उनले भने।

गाजामा युद्ध विस्तार गर्ने इजरायलको निर्णयपछि संयुक्त राष्ट्र संघ, बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा लगायतका देशहरूले आलोचना गरेका छन्। जर्मनीले त इजरायललाई हुने सैन्य सामानको निर्यात समेत रोक्ने घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायली मिडिया रिपोर्टअनुसार स्वीकृत योजनामा हमासलाई निशस्त्रीकरण गर्ने, सबै बन्धकहरूलाई फिर्ता ल्याउने, गाजा पट्टीलाई पूर्ण रूपमा निशस्त्रीकरण गर्ने, क्षेत्रको सुरक्षा नियन्त्रण लिने र न हमास न प्यालेस्टिनी प्राधिकरणसँग सम्बन्धित वैकल्पिक प्रशासन स्थापना गर्ने जस्ता लक्ष्यहरू समावेश छन्।

योजना अनुसार पहिलो चरणमा गाजा शहरको पूर्ण नियन्त्रण लिइनेछ र त्यहाँका करिब दस लाख बासिन्दालाई दक्षिणतर्फ सारिनेछ। सेनाले मध्य गाजाका शरणार्थी शिविरहरू र बन्धक राखिएको आशंका गरिएका क्षेत्रहरू पनि नियन्त्रणमा लिनेछ। मानवीय सहायता बढेपछि केही हप्तापछि दोस्रो चरणको आक्रमण सुरु हुने समाचारमा उल्लेख छ । 

तर यो कदमले इजरायल भित्रै पनि विरोध भड्काएको छ। केही सैन्य अधिकारीहरू र गाजामा बन्धक बनाइएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूले यस योजनाप्रति असहमति जनाएका छन्। यसैगरी हमासले गाजा कब्जाको योजना नयाँ युद्ध अपराध भएको आरोप लगाउँदै इजरायललाई यसका परिणाम महँगो पर्ने चेतावनी दिएको छ।