विगत ३ वर्षयता लिखित र ट्रायल दुवै पास भएका २३ लाख ४७ हजार सेवाग्राहीले अझै सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा राजस्व समेत बुझाइसके पनि सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेका हुन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर केशव खतिवडाका अनुसार सन् २०२३ देखि हालसम्म २३ लाख ४७ हजार स्मार्ट लाइसेन्सको ब्याक लग (छापिन बाँकी) छ ।

‘अहिलेसम्म ३२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गरिसकिएको भएपनि २३ लाख ४७ हजार व्यक्तिको लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी छ,’ खतिवडाले लोकान्तरसँग भने, ‘इमर्जेन्सी काम परेको अवस्थामा विभागले सेवाग्राहीको लाइसेन्स प्रिन्ट गरिदिने गरेको छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको अवस्थामा वा प्रहरीदेखि सेनासम्मलाई शान्ति मिसनमा जानु परेको अवस्थामा टिकट, भिसासहित सम्बन्धित कागजातका आधारमा विभागले लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिने गरेको उनले बताए ।

विभागले एक दिनमा माग तथा आवश्यकताका आधारमा अतिरिक्त ५ सयदेखि ७ सयसम्म लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘विभागसँग भएको मशिनको क्षमता प्रतिघन्टा ५ सय स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने भएपनि एउटा लेजर बिग्रिएका कारण १ घन्टामा ३५० वटा मात्र लाइसेन्स प्रिन्ट हुने गरेको छ,’ खतिवडाले थपे, ‘त्यसबाहेक विभागसँग रहेका थप दुईवटा साना मशिन पनि बिग्रिएकाले त्यसबाट प्रिन्ट हुँदैन ।'

कहिले छापिने हो २४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स ?

यातायात व्यवस्था विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग २०८२ जेठ ९ गते स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता गरेको छ ।

२०८१ असार १८ मा सुरक्षण मुद्रण ऐन जारी भएपछि ऐनबमोजिम सवारी चालक अनुमति पत्र अब सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले नै छाप्ने हुनाले केन्द्रसँग ब्याक लगमा रहेका २३ लाख ४७ हजार लाइसेन्स छाप्नेगरी सम्झौता भएको उनले बताए ।

‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको ऐनमै सुरक्षण मुद्रणको विशेषता भएका नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, हुलाक टिकट, अन्तः शुल्क स्टिकर, सवारी चालक अनुमति पत्रजस्ता कागजात तथा प्रमाणपत्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले नै छाप्ने उल्लेख भएकाले विभागले सम्झौता गरेको हो,’ खतिवडाले थपे, ‘सम्झौताअनुसार केन्द्रले सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्ने काम छिट्टै शुरू गर्छ ।’

केन्द्रले सवारी चालक अनुमति पत्रको 'स्याम्पल' प्रिन्ट गरेर विभागलाई बुझाएको छ ।

केन्द्रले छापेको नमूना सवारी चालक अनुमति पत्रमा विगतमा भारतको मद्रास सेक्योरिटी प्रिन्टर्सले छापेर दिने गरेको स्मार्ट लाइसेन्सको सेक्योरिटी फिचर्समध्ये ४ वटा फिचर्स नमिलेको खतिवडा बताउँछन् ।

‘बाँकी सबै सेक्योरिटी फिचर्स मिले पनि ४ वटा सेक्योरिटी फिचर्स मिलेको छैन,’ खतिवडाले थपे, ‘पहिले भारतको मद्रास सेक्योरिटी प्रिन्टर्सले गरेको डिजाइनमा कुल १८ वटा सेक्योरिटी फिचर्स थिए भने अहिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छापेर दिएको नमूना लाइसेन्समा जम्मा २८ वटा सेक्योरिटी फिचर्स छन्, तर पहिलेको ४ वटा फिचर्स अहिले छैन ।’

क्लियर विन्डो, डोभिट (लेटर डिजाइन), अल्ट्रा भायोलेट (यूभी)को दुईवटा डिजाइनसहित कलर, लुक्स आदि पहिलेको भन्दा फरक रहेको उनले बताए ।

‘पहिलेको स्मार्ट लाइसेन्समा चिप्स थियो । तर, अब सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्ने लाइसेन्समा क्युआर कोड रहनेछ,’ खतिवडाले थपे, ‘विभागबाट छापिने लाइसेन्स र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छापिने लाइसेन्स फरक–फरक हुन्छ ।’

डिजाइन नै दुईथरिको हुने हुनाले लाइसेन्स पनि दुई किसिमको हुने उनले बताए ।

२०८२ असार मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने काम शुरू गरिसक्ने भनेर सम्झौता भएपनि केन्द्रले लाइसेन्स छाप्ने काम शुरू गरिसकेको छैन ।

त्यसमा पनि विगतकै डिजाइन बमोजिमको लाइसेन्स आफैं छाप्ने भनेर बागमती प्रदेश सरकारले मास प्रिन्टर समेत किनिसकेको छ भने अन्य प्रदेशहरूले पनि किन्ने तयारी गरेका छन् ।

तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र ऐनबमोजिम ती प्रदेश सरकारहरूले पनि छाप्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सहमति लिन आवश्यक पर्छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अनुमतिबेगर कुनै पनि सरकारी सेक्योरिटी फिचर हुने मुद्रण गरेमा कैद तथा जरिवाना समेतको सजाय त्यही ऐनमा निर्धारण गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरू, सचिवहरू, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसहितको विषयगत समितिको बैठकमा समेत उक्त कुरामाथि छलफल भएको खतिवडा बताउँछन् ।

‘बागमती प्रदेश सरकारले लाइसेन्स छाप्ने मास प्रिन्टर किनिसकेको तथा अन्य प्रदेशले समेत किन्ने तयारी गरेकाले प्रदेशहरूलाई समेत छाप्न दिनका लागि सहमति तथा अनुमति प्रदान गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो,’ खतिवडाले थपे, ‘त्यसैगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पनि यही भदौबाट प्रथम चरणको लाइसेन्स छाप्ने काम शुरू गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भयो ।’