तत्कालीन ब्रिटिस सरकारको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुक कुनै न कुनै नामका आतङ्कवादबाट बेला बेला प्रताडित हुँदै आएका छन् ।

दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, नेपाल, भुटान र माल्दिभ्समध्ये अधिकांश मुलुकमा आन्तरिक र सीमापार आतङ्कवादी गतिविधि देखिने गरेका छन् ।

‘दक्षिण एसियाली आतङ्कवादः परियोजना प्रतिवेदन’का अनुसार यस क्षेत्रमा रहेका कूल २१३ आतङ्कवादी समूह मध्ये १२४ समूह सक्रिय छन् । उपनिवेशवादबाट मुक्त भएपछि यस क्षेत्रका अधिकांश मुलुकमा सन् १९७० देखि २०२० सम्मको अवधिमा विभिन्न खालका एक लाख ९० हजार घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानमा ३९ प्रतिशत, भारतमा २५, पाकिस्तानमा २४ र श्रीलङ्कामा पाँच प्रतिशत घटना भएका अन्तरराष्ट्रिय द्वन्द्व विशेषज्ञ डा इन्दिरा अधिकारीले बताइन्। “राज्य संवदेनशील नभएका बेला, राज्यप्रति असन्तुष्टि बढेको समयमा र दमन भएका अवस्थामा आतङ्कवादका घट्ना बढेका देखिन्छन,” उनले भनिन्, “नियन्त्रणका लागि मुख्य कारण खोजी गरी जनता केन्द्रित सुरक्षा रणनीति आवश्यक हुन्छ । आतङ्कवाद नियन्त्रणका लागि आन्तरिक एकता र क्षेत्रीय सहकार्यसमेत आवश्यक छ ।”

यस क्षेत्रमा अलगाववादी विद्रोह, धार्मिक उग्रवाद, अतिवादलगायत विभिन्न प्रकारका आतङ्कवादी क्रियाकलाप हुने गरेका देखिन्छन् । भारतमा सन् २००४ भएको मुम्बई आक्रमण, काश्मीर विद्रोह र मध्य भारतको नक्सल हिंसा, अफगानिस्तानमा सन् २०२१ मा भएको काबुल विमानस्थल बम विस्फोट, श्रीलङ्कामा एलटिटीइका आत्मघाती बम आक्रमण र सन् २०११ इस्टर आइतबारको आक्रमण, बङ्गलादेशमा जमात–उल–मुजाहिदीन बङ्गलादेश (जेएमबी) जस्ता समूहका आक्रमण, सन् २०१६ ढाकामा भएको क्याफे आक्रमण यस क्षेत्रका आतङ्कवादी हमलाका केही उदाहरण हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दक्षिण एसियामा आतङ्कवाद सामाजिक, आर्थिक र भू–राजनीतिक कारणहरूसँग गाँसिएको बहुआयामिक समस्या भएको बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, “सीमापार आतङ्कवाद समाधानका लागि क्षेत्रीय सहयोग, सीमा सुरक्षा, लक्षित आतङ्कवाद विरोधी उपाय र सामाजिक–आर्थिकजस्ता मूल कारण सम्बोधन गरिनुपर्छ ।” यस्तै, सैन्य प्रतिक्रिया, कूटनीति, आर्थिक विकास र पुनःसामाजिकीकरणको सन्तुलित दृष्टिकोण, प्रविधि प्रयोग, गैर–राज्यीय समूह निष्क्रिय पार्न पुनःसंवाद, राजनीतिक स्थिरता, गरिबी निवारण र  शिक्षा प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

आतङ्कवाद निर्मुल गर्न यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय संयन्त्र गठन गरी विभिन्न प्रयाससमेत भइरहेका छन् । तथापि, बेला बेला समस्या उत्पन्न भइरहेकाले त्यसका मूल कारक पहिचान गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले विविध कारणले दक्षिण एसिया आतङ्कवादी समूहको केन्द्र बन्न पुगेको उल्लेख गरे । यसमा आन्तरिकदेखि सीमापार समस्यासँग जोडिएका विविध पक्ष कारक रहेको भन्दै उनले सैनिक बलले मात्र आतङ्कवाद दीर्घकालीन रुपमा निर्मूल नहुने धारणा राखे । 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले चरम गरिबी र बेरोजगारीले आतङ्कवादलाई प्रश्रय पुगिरहेको बताए । शक्ति र सत्ताका साथै स्रोतसाधनको समान वितरण भएमा समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम हुने उनको बुझाइ छ । 

पूर्वरक्षामन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा सदियौँदेखि सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै खुला सिमानाका कारण उत्पन्न हुने समस्या समाधानमा दुवै देश गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।  नेपालको आफ्नो भूमि कुनै पनि हालतमा भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेतर्फ सरकार र सबै दल स्पष्ट रहेको बए । 
पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले यस क्षेत्रमा गरिबी, अशिक्षा, असमानतालगायत कारणले आतङ्कवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताए । 
पूर्वउपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले जुनसुकै नाममा हुने आतङ्कवाद विश्वमै अस्वीकार्य भएको र यसलाई कसैले पनि समर्थन गर्न नहुने बए । 

मञ्चका अध्यक्ष रामकिशोर सिंहले दक्षिण एसियामा विकास र समृद्धिका लागि आतङ्कवाद नै सबैभन्दा बढी चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए ।