संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको व्यवस्थापन परीक्षणमा तीन संघीय मन्त्रालयसहित ५ निकायको व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको पाइएको छ ।

संघ सरकारअन्तर्गतका १७ मन्त्रालय र ८ विभागसहित २५ वटा निकायमा गरिएको व्यवस्थापन परीक्षणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को व्यवस्थापन परीक्षणमा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा कम अङ्क युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३५.९७ र सबैभन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ६१.५२ आएको छ ।

सबै निकायअन्तर्गत राजश्व अनुसन्धान विभागको सबैभन्दा कमजोर अङ्क आएको पाइएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागको व्यवस्थापन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयभन्दा पनि कमजोर रहेको पाइएको छ ।

श्रम मन्त्रालयको ८९ पूर्णाङ्कमा ५४.७५  प्राप्ताङ्क अर्थात् ६१.५२ प्रतिशत अङ्क आएको छ । श्रम मन्त्रालयको व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा ग्रेड बी प्लस आएको हो । त्यसैगरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ८७ पूर्णाङ्कमा  प्राप्ताङ्क ३१.२५ अर्थात् ३५.९२ प्रतिशत अङ्क आएको छ ।

व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा १ सयमा  प्राप्ताङ्क  ९० भन्दा बढी आउनेलाई अति उत्कृष्ट (ए प्लस), ७५ देखि ९० सम्मलाई उत्कृष्ट (ए), ६० देखि ७५ सम्मलाई राम्रो (बी प्लस), ४५ देखि ६० सम्म आउनेलाई सन्तोषजनक (बी), ३० देखि ४५ सम्म आउनेलाई कमजोर (सी प्लस) र ३० भन्दा कम अङ्क आउनेलाई खराब (सी माइनस) ग्रेड दिने गरिएको छ ।

त्यसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागको सी प्लस अर्थात् कमजोर  नतिजा आएको हो ।

त्यसैगरी, उद्योग विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राहदानी विभाग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको व्यवस्थापन परीक्षणमा बी ग्रेड आएको हो ।

त्यसबाहेक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको व्यवस्थापन परीक्षणमा बी प्लस ग्रेड आएको छ ।

त्यसैगरी, यातायात व्यवस्था विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सडक विभाग र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको पनि बी प्लस ग्रेड आएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको भने व्यवस्थापन परीक्षण गरिएको थिएन ।

त्यसैगरी, गत वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को १६ वटा संघीय निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षण गरिएकोमा सबैभन्दा बढी अङ्क  जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालय नुवाकोटको (बी प्लस ग्रेड) आएको थियो । त्यसैगरी, सबैभन्दा कम नापी कार्यालय नुवाकोटको ४३ प्रतिशत (सी प्लस) ग्रेड आएको थियो ।

त्यस वर्ष मालपोत कार्यालय नुवाकोट, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोक, जिल्ला हुलाक कार्यालय नुवाकोट, जिल्ला हुलाक कार्यालय काभ्रेपलान्चोक, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयको कमजोर (सी प्लस) ग्रेड आएको थियो ।

त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय नुवाकोट, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोक, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सन्तोषजनक (बी ग्रेड) आएको थियो ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को व्यवस्थापन परीक्षणमा सबैभन्दा बढी अङ्क श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बी ग्रेड र सबैभन्दा कम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सी प्लस ग्रेड आएको थियो ।

त्यस वर्ष श्रम मन्त्रालय,  परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अङ्क सन्तोषजनक (बी ग्रेड) आएको थियो ।

त्यसबाहेक खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कमजोर (सी प्लस) ग्रेड आएको थियो ।

के हो व्यवस्थापन परीक्षण ?

सार्वजनिक निकायको समग्र व्यवस्थापकीय पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७२ (क) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षणको काम गर्छ ।

लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयबाहेक सार्वजनिक निकायले प्रचलित नीति, कानून तथा प्रशासकीय नियम र कार्यविधि पालना गरे/नगरेको, वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमबमोजिम कार्य गरे/नगरेको कुरालाई परीक्षण गरिन्छ ।

त्यसैगरी, कार्य सम्पादन सम्झौताको पालना गरे/नगरेको, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापनसहित विभिन्न कामको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन, जाँचबुझ तथा परीक्षण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थापन परीक्षण भनिन्छ ।

नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था, कर्मचारी प्रशासन तथा व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन, वार्षिक कार्यक्रम, आर्थिक प्रशासन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रवाह तथा सूचना प्रविधि, गुनासो व्यवस्थापन, क्षमता विकास, आचरण र अनुशासनसहित १२ वटा विषयगत क्षेत्रको कामको परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।

ती सबै क्षेत्रका विभिन्न कुराको सूचकको आधारमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा हरेक सूचकको १ अङ्क मानेर कुल १ सयवटा सूचकको परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।​​

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र एकीकृत व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदन सरकार (मन्त्रिपरिषद) समक्ष प्रस्तुत गर्छ ।

व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव, अनियमितता तथा कैफियत फर्छ्यौटका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन तथा प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न एउटा छुट्टै समिति छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशन तथा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको भए पनि प्रतिवेदन फर्छ्यौटमा खासै उपलब्धि देखिएको छैन ।

‘२ वर्षअघि जुन–जुन मन्त्रालयमा जे जस्तो कैफियत देखा परेको थियो । जे जस्ता सुझावहरू दिइएको थियो । त्यसबमोजिम कुनै पनि मन्त्रालयले प्रतिवेदन बमोजिमका अनियमितता तथा कैफियत फर्छ्यौट गरेको देखिँदैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबमोजिम जसरी बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गरिन्छ, त्यसरी नै व्यवस्थापन परीक्षणले औंल्याएको कैफियत तथा अनियमितता फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा कुनै पनि मन्त्रालयले त्यसलाई प्राथमिकतामै पनि राखेको देखिँदैन ।’