सर्वोच्च अदालतले रौतहटको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई परमादेश जारी गरेसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्तरिक छलफल शुरू गरेका छन् । 

उनले मंगलबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई गृह मन्त्रालयमा डाकेर अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भनेर ब्रिफिङ लिएका मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । 

सोमबारमात्रै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले गौर हत्याकाण्डबारे अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्रिभुवन साहसहितले गौर हत्याकाण्डमा मुद्दा चलाउने बाटो खोलिदिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको परमादेशसँगै घटनाको १९ वर्षपछि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । 

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा भएको झडपमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

त्यो दिन तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गरेको निहुँमा झडप भएको थियो । 

लामो समयदेखि कुनै अनुसन्धान अघि नबढेको यो घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेको थियो । 

आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको थियो ।

गौर हत्याकाण्डपछि छानबिनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जाहेरी परेको एवं घटनामा संलग्न भनी उनीहरूको नाम किटेको थियो । 

मानव अधिकार आयोगले त्यही आधारमा उपेन्द्र लगायतमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो ।