कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले गएको साउन २५ गते विधेयक सदनमा पेस गरेपछि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा २९ जना प्रदेशसभा सदस्यले आ–आफ्नो विचार र सुझाव राखेका छन् । 

आजको बैठकमा मन्त्री राईले सबैले अपनत्व ग्रहण गरी विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरिदिन आग्रह गरे । 

भाषा आयोगले मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन गरिएको सिफारिसका आधारमा यो विधेयक ल्याइएको हो । प्रदेशमा १०९ भाषाभाषी रहेकामा तीमध्ये १३ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।