कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । 

समितिको बिहीबारको बैठकमा बहुमतले समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको सभापति कुसुमदेवी थापाले जानकारी दिइन् । 

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू प्रतिवेदन पारित गर्ने पक्षमा उभिएका थिए । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले भने प्रतिवेदन पारित गर्ने समयमा बैठक बहिष्कार गरेका थिए । 

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सांसदहरूको भनाइअनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संशोधन गरेको बताएका थिए । 

संशोधन गरेका विषयलाई हेरेर अघि बढाउन उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरे । 

सांसदद्वय वीरबहादुर बलायर, सरस्वती सुब्बालगायतले धेरै छलफल भइसकेकाले सो प्रतिवेदन पारित गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

सांसदद्वय रुपा सोसी चौधरी र अशोक चौधरीले पहिले भएका केही विषय विनाजानकारी प्रतिवेदनबाट हटाइएको, प्रतिवेदनमा फरक मत लेख्न समय दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।