माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालमा लागू भएको विशेष सुरक्षा योजनापछि मधेशमा भएका गैरकानूनी हत्याको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त परमादेश जारी गरेको हो । 

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०६६ साउन १४ गते गरेको निर्णयले विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने निर्णय  गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलको कार्यकालमा उक्त विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

तर, विशेष सुरक्षा योजनाको नाममा मधेशका विभिन्न सशस्त्र समूहमा लागेका युवा युवतीहरूको सुरक्षा निकायले इन्काउन्टर अभियान नै चलाएको थियो । सोही क्रममा मधेशमा ४ सय भन्दा बढी युवायुवतीहरूको गैरकानूनी हत्या गरिएको भन्दै त्यसको स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै २०६७ सालमा अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

नेपाल  प्रहरी नै घटनामा संलग्न रहेको हुनाले आफैंले आफ्नो छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न नसक्ने हुनाले स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

रिट दायर भएको ९ वर्ष पछि २०७६ पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । 

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीले जारी गरेको परमादेश :

न्यायाधीश खतिवडाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय वा स्वतन्त्र निकाय गठन गरी ती व्यक्तिहरूको हत्याको छानबिन गर्न आदेश जारी गरेका थिए । त्यसैगरी, न्यायाधीश रेग्मीले  महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गत विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरि वा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट अविलम्ब अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरि अनुसन्धान गर्नू गराउनू भनी आदेश गरेका थिए । 
 
रिट निवेदनमा उठाइएका व्यक्ति हत्याका विषयमा परेका उजुरीका सम्बन्धमा तदारुकताका साथ निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न सरकारको नाममा त्यतिबेला नै संयुक्त इजलासबाट परमादेश जारी भएको थियो ।

उक्त संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, पछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । सोही क्रममा बिहीबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय वा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट अनुसन्धान गराउन पुनः परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । 

‘विगतको संयुक्त इजलासले गरेको परमादेशलाई सदर गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्न पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको छ’, रिट निवेदक सिंहले लोकान्तरसँग भने, ‘मधेशमा दोहोरो भिडन्तको नाममा सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई गरेको गैरकानूनी हत्याको अब अनुसन्धान हुने बाटो खुलेको छ ।’