भिजिट भिसाका नाममा हुँदै आएको मानव तस्करी न्यूनीकरणका लागि घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान पाउने व्यवस्था खुला गर्न सरकारद्वारा गठित एक समितिले सुझाव दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान नपाइने भएपछि मानव तस्करहरूले भिजिट भिसालाई माध्यम बनाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

रूपान्तरित संसद् (संविधान जारी भएपछि बाँकी कार्यकाल)को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७३ चैत २० गते दिएको एक निर्देशनले घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बन्देज लगाएपछि भिजिट भिसालाई एउटा विकल्पको रूपमा स्थापित गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वैशाख २२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा समेत सहभागी बैठकले समिति गठन गरेको थियो ।

सहसचिव खड्का नेतृत्वको समितिमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद भुसाल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र अध्यागमनका तत्कालीन महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल सदस्य थिए ।

समितिलाई श्रम आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्याहरूको शीघ्र न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र अल्पकालीन समाधानका उपायहरू सहित एक महिनाभित्र राय/सुझाव पेश गर्न भनिएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । समितिका एक सदस्यले भने, ‘हामीले राम्रै मेहनत गरेर प्रतिवेदन बनाई राय/सुझावसहित बुझाएका थियौं, तर किन सार्वजनिक गरिएन थाहा भएन ।’

समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुअगावै गत जेठ ७ मा अख्तियारले विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारी कागजात र कम्प्युटर बरामद गरेर लगेको थियो । अख्तियारले छानबिन गरिरहे पनि हालसम्म अभियोग पत्र दायर गरेको छैन ।

समितिले गएको साउन मसान्तमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाल सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बन्देज लगाएको थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि भिजिट भिसाको दुरूपयोग गरी गन्तव्यमा पुगेर रोजगारीमा संलग्न हुँदा धेरै महिलाहरू अवैध रूपमा बस्न बाध्य भएको कुरा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

‘कतिपय आत्महत्या गर्न बाध्य हुने, बिरामी हुँदा उपचार नपाउने, बिमा नहुने, स्वास्थ्योपचारमा समस्या हुने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफ्नो कमाइ विप्रेषण गर्न समस्या तथा बिदामा घर आएपछि जागिर छुट्ने डरले घर फर्कनै नचाहने समस्या विकराल रूपमा देखिएका छन् ।’

समितिले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्दा घरेलु कामदारको विषय पनि समावेश गर्नुपर्ने र घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया खुला गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

भिजिट भिसाका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति, निर्णय तथा निर्देशन नभएकाले पनि समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्यागमनका चुनौती

भिजिट भिसामा जान चाहनेहरूलाई उत्साही बनाउन सम्बन्धित मुलुकले घोषणा गरेका भ्रमण वर्ष, एक्स्पो, व्यापार प्रदर्शनी तथा मेलाहरू पनि कारकको रूपमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक पर्यटनका लागि भ्रमणमा जाने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ ।

भिजिट भिसामा जान दिने वा नदिने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति, निर्णय तथा निर्देशन नभएका कारण यो विषय विवादित हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘भिजिट भिसामा जानेहरूलाई सहजता कायम गर्न नसक्दा विभिन्न मितिमा जारी भएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूबाट अनुचित लाभ लिन सक्ने जोखिम रहेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भिजिट भिसामा जान चाहनेहरूले नक्कली नाता प्रमाणिक कागजात बोक्ने, अध्यागमन विन्दु पार गरेपश्चात होटल बूकिङ रद्द गर्ने, कतिपय होटलहरूको वेबसाइट नखुल्ने हुँदा बूकिङ भए/नभएको यकिन गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार महिलाको हकमा सम्बन्धित मुलुकमा नातेदार हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएता पनि कति नजिकको भनेर यकिन नभएका कारण पनि झुक्याएर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

यदाकदा सर्भर वा विद्युतीय प्रणालीमा आउने समस्याले गर्दा भिसा रुजु गर्न र अभिलेख चुस्तदुरुस्त राख्न समस्या भएकाले पनि त्यहाँ चलखेल हुने सम्भावनालाई प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुरुषको हकमा होटल बूकिङ र महिलाको हकमा होटल बूकिङ तथा नाता प्रमाणित कागजात माग गर्ने गरेको भएता पनि अध्यागमन विन्दुमा खटिने कर्मचारीको स्वविवेकमा निर्णय हुने गरेकाले कर्मचारीपिच्छे यस्ता निर्णयमा विविधता हुन सक्ने देखिन्छ ।’

समितिका सुझाव

भिजिट भिसामा गएकाहरू वैदेशिक रोजगारीमा लाग्दा चुनौती बढ्न गएको भन्दै प्रतिवेदनमा केही कदम चाल्न सिफारिस गरिएको छ । घरेलु कामदारको रूपमा नेपालीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्देज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीसँग र भिजिट भिसासँग सम्बन्धित विषयमा यसअघि गठन भएका समिति र कार्यदलका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कार्यमा संलग्न असम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था (ट्राभल एजेन्सी तथा टुर अपरेटर लगायत)हरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, भिजिट भिसामा जान चाहनेहरूका लागि अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्न, निश्चित रकम बिमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न, भिजिट भिसामा जानेहरूको सेफ हाउस, फिर्ती टिकट र उपचार खर्चको निश्चित सीमासम्मको रकम व्यहोर्ने गरी कार्यविधि बनाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

‘भिजिट भिसामा गई वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुने गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली नियोगहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन र यसका लागि कामको चापको आधारमा सम्बन्धित नेपाली नियोगहरूमा कर्मचारी दरबन्दी थप गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कार्यमा संलग्न मानव तस्कर तथा विचौलियाहरूको पहिचान गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा औंल्याइए अनुसार भिजिट भिसामा जानका लागि समय–समयमा तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेका मापदण्डमा उल्लेखित प्रावधानहरूले सहजीकरण गर्नुको सट्टा बिचौलिया तथा खराब नियत भएका व्यक्ति वा समूहलाई ठगीका लागि बहाना उपलब्ध गराएको र यसबाट सम्बन्धित व्यक्ति ठगिएको पाइएकाले उक्त मापदण्ड पुनरवलोकन गरी सरल र सहज किसिमले जान पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारको प्रणालीलाई भन्दा बिचौलिया (सहजकर्ता) लाई बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति, अशिक्षा, पछौटेपन, गरिबी, चेतनाको कमी, सूचना तथा जानकारीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति, तालिम–अभिमुखीकरण लगायतका विषयलाई गौण मानी छल्न प्रयास गर्ने प्रवृत्तिले भिजिट भिसा रोज्ने नेपालीहरू ठगिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘रोजगारीका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र दक्षतालाई बेवास्ता गर्ने, संगठित माध्यमबाट जान बढी समय लाग्ने डरले भिजिट भिसाको दुरूपयोग गरी छोटो समयमा गन्तव्यमा पुग्न सकिने घरेलु कामदारको रूपमा जान लालसा हुने सर्वसाधारणहरू ठगिँदै आएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानून उल्लंघन गरेमा हुने सजायको बारेमा जानकारीको अभाव र भविष्यमा आइ पर्न सक्ने जोखिमको आकलन गर्न सक्ने क्षमताको अभावले गर्दा नेपाली महिला कामदारहरू ठगी, यौन शोषण, शारीरिक तथा मानसिक यातना पाइरहेका छन् ।’

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक हैसियत कमजोर भएका र न्यून योग्यता भएका व्यक्तिहरू भिजिट भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान लगायतका मुलुक हुँदै कुवेत, साउदी अरब, कतार, बहराइन, ओमान जस्ता मुलुकमा पुगेर वैदेशिक रोजगारीमा र विशेषगरी घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्ने समस्या विकराल हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा औंल्याइएअनुसार अहिले पनि भिजिट भिसामा जाने क्रम रोकिएको छैन । झन् बढेको छ ।

बिचौलिया, ट्राभल एजेन्ट तथा टुर अपरेटर, होटल व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाहरू, वैदेशिक रोजगार व्यवसायका लागि अनुमति प्राप्त व्यवसायी वा संस्थाको सञ्जालमा रहेका विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिहरूले प्रलोभनमा पारेर नेपालीलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदै आएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगार एजेन्ट, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न व्यक्तिहरू, अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकहरू, रकम सटही गरिदिने व्यक्तिहरू, भिसा प्रोसेसिङ्गमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्था, परामर्श सेवा केन्द्रहरू, शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यार्थीको कार्यक्रम बनाई गैर विद्यार्थीलाई पनि समावेश गर्ने), हवाइसेवा कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, इन्टर्नशीपका लागि विद्यार्थी पठाउने संस्थाका सञ्चालक, तीर्थयात्रीको रूपमा समूहमा मानिस पठाउने धार्मिक संस्थाहरू, कला, संगीत र खेलकुद तथा पर्यटनसम्बन्धी व्यक्ति र संस्थाहरूको सञ्जालले नै नेपालीलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदै आएका छन् ।