२६ जेठ २०८३, मंगलबार
अहिलेसम्म स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहेको समाज कल्याण परिषद खारेज गरी सहसचिवको नेतृत्वमा समाज कल्याण विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढाएको छ ।
संघ–संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमार्फत यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ ।
समाज कल्याणसँग सम्बन्धित काम कारबाहीका विषयमा समाज कल्याण परिषद ऐन, २०४९ द्वारा स्थापित स्वायत्त समाज कल्याण परिषद विघटन गर्ने र त्यसको ठाउँमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको हो ।
संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)लाई नेपाल सरकारले उक्त विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने तथा अन्य कर्मचारीहरू पनि संघीय निजामती सेवाकै रहने विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसअघि समाज कल्याण परिषदमा राजनीतिक नियुक्ति गरी उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिवसहित सदस्यहरू चयन हुने गरेकोमा अब त्यस्ता राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य हुनेछन् । त्यसबाहेक परिषद्का पदाधिकारीले आफूखुसी कार्यकर्तालाई करारमा भर्ना गर्दै नवीकरण समेत गर्दै आएकोमा उक्त काम पनि अन्त्य हुनेछ ।
‘परिषद्को ठाउँमा विभाग रहने तथा विभागमा अब संघीय निजामती कर्मचारी नै रहने हुँदा सबै किसिमको राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य हुने गरी हामीले प्रस्ताव गरेका छौं,’ गृह मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयनका उपसचिव पिताम्बर भण्डारीले लोकान्तरसँग भने ।
त्यसैगरी, परिषदको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति ऐन जारी भएको १ वर्षभित्र विभागको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘समाज कल्याण परिषदको नाममा रहेको कोष, संघ–संस्था सम्बन्धी कागजात, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा संघ संस्थाबीच भएका सम्झौता, परिषद्को नाममा रहेका र भोगचलनमा रहेका सबै चल–अचल, भौतिक वा अभौतिक सम्पत्ति ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १ वर्षभित्र महिला, बालबालिका मन्त्रालयले अद्यावधिक गरी त्यसको विवरण र अभिलेख नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुपर्नेछ र यी सबै सम्पत्ति, विवरण, अभिलेख र दायित्व विभागमा सर्नेछन्,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
संघीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय स्थापना हुने
नेपालभर कार्यक्षेत्र हुने संघ–संस्थाको दर्ता, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि अब छुट्टै ‘संघीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय स्थापना हुनेछ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत निजामती सेवाको सहसचिवलाई संघीय पञ्जिकाधिकारीको रूपमा सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।
मुलुकभरि नै सञ्जाल हुने संघीय स्तरका पेशागत वा व्यवसायी संस्था, मुलुकभरि नै वा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका संस्था, त्यस्ता संस्थाले स्थापना गरेका संस्थाको महासंघ, नेपालमा दर्ता भई नेपाल बाहिर पनि उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सक्ने गैरसरकारी संस्थाको दर्ता, व्यवस्थापन तथा नियमन उक्त संघीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयले गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय पञ्जिकाधिकारीका अलावा सहायक पञ्जिकाधिकारी र आवश्यक अन्य कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
उक्त कार्यालयले संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने, त्यस कार्यालयमा दर्ता भएका संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा दर्ता भएको संस्थाबीच विवाद भएमा मध्यस्थको रूपमा विवाद समाधान गर्ने लगायतको काम उक्त कार्यालयले गर्नेछ ।
अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र दर्ता हुँदै आएका संघ–संस्था भने अब कार्यक्षेत्रको आधारमा तीन ठाउँमा दर्ता हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनै स्थानीय तह वा त्यसको कुनै वडास्तरमा कार्यक्षेत्र भएको संस्था, स्थानीय समुदायमा आधारित संस्था स्थानीय तहमा दर्ता हुने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्ता संस्थाको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र नियमन स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको रूपमा तोक्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसैगरी, एउटा जिल्लाभरि कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको हकमा दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले जिल्ला पञ्जिकाधिकारीको रूपमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले पनि जिल्लामा सीडीओले नै संघ–संस्था दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र नियमनको काम गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी, दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएको संस्था, फरक–फरक जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा दर्ता भएको संस्थाको हकमा दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र नियमनका लागि प्रदेश पञ्जिकाधिकारी तोकिने उल्लेख छ ।
प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रदेश पञ्जिकाधिकारीको रूपमा तोक्न सकिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
आईएनजीओलाई कस्दै, अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनै पर्ने
नेपालभित्र काम गर्न वा कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पनि विदेशी गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आईएनजीओ) अब नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनैपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयको सिफारिशबमोजिम अब आईएनजीओ संघीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो ।
अहिले प्रायःजसो आईएनजीओ समाज कल्याण परिषदमा मात्र दर्ता हुने गरेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, नेपालमा आईएनजीओ दर्ता हुनका लागि जुन देशमा दर्ता भएको हो, त्यसको दर्ता विवरणदेखि काम गर्न चाहेको परियोजना र त्यसका लागि अनुमानित वार्षिक बजेट तथा सोको स्रोत, संस्था दर्ता भएको देशमा कालो सूचीमा नपरेको, टाट नपल्टेको र कुनै सजाय नपाएको स्वघोषणा समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रकम बैंकिङ प्रणालीबाटै भित्र्याउनुपर्नेदेखि २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासन खर्च गर्न पाउने
त्यसबाहेक आईएनजीओले नेपालमा रकम ल्याउँदा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र हस्तान्तरण वा भुक्तानी हुने गरी ल्याउन पाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसरी विदेशबाट नेपालमा रकम प्राप्त गर्दा विदेशी मुद्रा खातामा सञ्चालन गर्न सकिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, आईएनजीओले नेपालमा कुनै काम गर्दा वा परियोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक हुने विशेषज्ञ, कर्मचारी, सल्लाहकार वा कामदार नेपाली नागरिकहरूमध्येबाट तोकिएबमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ ।
दुईपटकसम्म कम्तीमा १५ दिनको समय दिएर विज्ञापन प्रकाशित गर्दा पनि नेपाली जनशक्ति नपाएमा त्यसको सबुद र प्रमाणसहित संघीय पञ्जिकाधिकारी मार्फत मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र ती आईएनजीओले परियोजना अवधिसम्मका लागि विदेशी विशेषज्ञ वा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, जुन प्रयोजनका लागि रकम प्राप्त गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आईएनजीओले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागतको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने सीमा समेत प्रस्तावित विधेयकमा निर्धारण गरिएको छ ।
‘अहिले कतिपय आईएनजीओले नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि विदेशबाटै विज्ञ कर्मचारी ल्याउने, परियोजनाको धेरैजसो रकम प्रशासनिक काममै खर्च भएको देखाउने गरेकोमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रस्ताव गरिएको हो,’ गृह मन्त्रालयका ती उपसचिव अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
संस्थाको प्रतिवेदन संसद्को विषयगत समितिमा पेश गरिने
दर्ता भएका संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
‘त्यसरी पेश गरिने वार्षिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन संघीय संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिमा समेत पठाउने गरी हामीले छलफल गरेका छौं,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग थपे, ‘त्यसो नभएको अवस्थामा संस्थाको दर्ता खारेजी गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं ।’
कसुर तथा सजायको यस्तो छ प्रावधान
कसैले दर्ता नगरी संस्था सञ्चालन गरेमा, सदस्यता वितरण गरेमा र संस्था विघटन वा निलम्बन भएको संस्थाको तर्फबाट कुनै काम गरिएको पाइएमा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसैगरी, अनुमति प्राप्त नगरी कुनै विदेशी गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको तर्फबाट कुनै काम गरिएमा १ लाख रूपैयाँ सम्म जरिवाना, ऐनविपरीत विदेशी नागरिकलाई संस्थाको सदस्यता वितरण गरेमा ३ महिना सम्म कैद वा ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, संस्थाका पदाधिकारी, सदस्य वा अन्य जुनसुकै व्यक्तिले संस्थाको सम्पत्ति हानी–नोक्सानी, हिनामिना, अनियमितता वा दुरुपयोग गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार ५ वर्षसम्म कैद र नोक्सानी भएको बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता कसुर गरेको विदेशी नागरिकको हकमा प्रवेशाज्ञा समेत रद्द गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, संस्थाको नियम, सञ्चालन तथा समाज कल्याणसम्बन्धी कार्यका सम्बन्धमा नीतिगत निर्देशन दिन संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवहरू पनि सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, संघीय पञ्जिकाधिकारी सदस्य तथा समाज कल्याण विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गृहले टायर पारेको उक्त विधेयक राय, सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । सुझाव दिन १५ दिनका लागि म्याद दिएको भएपनि आवश्यकताबमोजिम थपिने समेत अधिकारीले बताए ।
सर्वसाधारणबाट रायसुझाव आएपछि गृहले सोबमोजिम संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटमा पठाउनेछ । क्याबिनेटबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुनेछ ।
हेर्नुहोस्, विधेयकसम्बन्धी सूचना :
