विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यमा मिश्रित सङ्केतहरू आइरहेका बेला भारतको निजी क्षेत्रले अगस्ट महिनामा अभूतपूर्व वृद्धि हासिल गरेको छ ।

एसएन्डपी ग्लोबलद्वारा संकलित एचएसबीसी फ्ल्यास इन्डिया पर्चेजिङ म्यानेजर्स इन्डेक्स (पीएमआई)का अनुसार भारतको निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिले डिसेम्बर २००५ मा तथ्याङ्क सङ्कलन शुरू भएयताकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा विस्तार गरेको छ ।

यो ऐतिहासिक वृद्धिले भारतीय अर्थन्त्रको आन्तरिक शक्ति, बलियो माग र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा भारतको बढ्दो महत्त्वलाई उजागर गरेको छ ।

एचएसबीसी फ्ल्यास इन्डिया कम्पोजिट आउटपुट इन्डेक्सले उत्पादन र सेवा दुवै क्षेत्रको संयुक्त प्रदर्शनलाई मापन गर्दछ । यो इन्डेक्स जुलाईमा ६१.१ थियो भने अगस्टमा ६५.२ मा उक्लिएको छ ।

यो चार अङ्कभन्दा बढीको उछालले निजी क्षेत्रको गतिविधिमा रेकर्ड स्तरको तीव्रता आएको सङ्केत गर्दछ । यस्तो तीव्र वृद्धिले कोभिड-१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएको मात्र नभई, अर्थतन्त्र नयाँ उचाइमा पुग्न लागेको देखाउँछ र भारतलाई विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको 'ब्राइट स्पट' को रूपमा स्थापित गरेको छ ।

यो ऐतिहासिक वृद्धि कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई बृहत् र सन्तुलित विस्तारको परिणाम रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

यो वृद्धिको नेतृत्व सेवा क्षेत्रले गरेको गरेको छ । सेवा क्षेत्रको गतिविधि सर्वेक्षण शुरू भएयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।

एचएसबीसी फ्ल्यास इन्डिया सर्भिसेज पीएमआई अगस्टमा ६५.६ को सर्वकालीन उच्च स्तरमा पुग्यो । यो तीव्र वृद्धि घरेलु र निर्यात दुवैतर्फबाट नयाँ व्यावसायिक अर्डरहरूमा आएको उछालका कारण सम्भव भएको हो, जहाँ सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा, व्यापार, र पर्यटन जस्ता उप-क्षेत्रहरूमा देखिएको बलियो मागले यसलाई समर्थन गरेको छ ।

सेवा क्षेत्रको तुलनामा केही पछि रहे पनि, उत्पादन क्षेत्रको प्रदर्शन पनि अत्यन्तै उत्साहजनक रहेको देखिएको छ ।

एचएसबीसी फ्ल्यास इन्डिया म्यानुफ्याक्चरिङ पीएमआई जुलाईको ५९.१ बाट बढेर अगस्टमा ५९.८ पुग्यो, जुन जनवरी २००८ पछिकै उच्च हो ।

यो वृद्धि विशेषगरी नयाँ घरेलु अर्डरहरूमा आएको तीव्र वृद्धिका कारण भएको हो । समग्र निजी क्षेत्रका लागि निर्यात पनि एउटा महत्त्वपूर्ण संवाहक बन्यो ।

एसिया, मध्य पूर्व, युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाका ग्राहकहरूबाट माग बढेपछि समग्र निर्यात अर्डरको वृद्धि २०१४ यताकै उच्च स्तरमा पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ, जसले भारतीय वस्तु तथा सेवाहरूको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेको सङ्केत गर्दछ ।

यो अभूतपूर्व प्रदर्शनलाई विभिन्न आर्थिक र नीतिगत कारकहरूले बल दिएका छन् । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको घरेलु उपभोक्ता माग अत्यन्तै बलियो देखिएको छ, जसलाई बढ्दो आम्दानी, सहरीकरण र उपभोक्ताको आत्मविश्वासले बढाएको छ ।

यसका साथै, सरकारको पूर्वाधारमाथिको निरन्तर लगानी र 'मेक इन इन्डिया' जस्ता नीतिगत सुधारहरूले निजी लगानीको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको सुधार र सहज ऋण उपलब्धताले व्यवसायहरूलाई आफ्नो सञ्चालन विस्तार गर्न र नयाँ लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ, जसले आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिएको छ ।

निजी क्षेत्रको यो बलियो प्रदर्शनले भारतको आर्थिक नीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । सर्वेक्षणले रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ ।

यद्यपि, यो वृद्धिको एउटा चिन्ताजनक पक्ष भनेको मूल्यमा परेको दबाब हो । सर्वेक्षणले 'भारतको निजी क्षेत्रमा मुद्रास्फीतिको दबाब तीव्र भएको' देखाएको छ ।

बढ्दो ज्याला र कच्चा पदार्थको लागतका कारण इनपुट लागत बढेको छ भने, बलियो मागका कारण कम्पनीहरूले यो बढेको लागत ग्राहकहरूमा सार्न सफल भएका छन्, जसले गर्दा आउटपुट शुल्क फेब्रुअरी २०१३ यताकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढेको छ ।

यो बढ्दो मुद्रास्फीतिको दबाबले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लाई ब्याज दर घटाउनबाट रोक्न सक्छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि कडा मौद्रिक नीति अपनाउन बाध्य पार्न सक्छ ।

भारतको निजी क्षेत्रको यो रेकर्ड वृद्धि अन्य प्रमुख एसियाली अर्थतन्त्रहरूको प्रदर्शनभन्दा निकै फरक छ । चीनको अर्थतन्त्र संरचनात्मक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ भने जापानको निजी क्षेत्रले सामान्य वृद्धि मात्र देखाएको छ ।

यो तुलनाले भारतको वृद्धि आन्तरिक मागमा आधारित रहेको र यसले विश्वव्यापी सुस्तताको प्रभावलाई केही हदसम्म सामना गर्न सकेको स्पष्ट पारेको छ ।

अर्थशास्त्री र बजार विश्लेषकहरूले यो तथ्याङ्कलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, तर केही जोखिमहरूतर्फ पनि सचेत गराएका छन् ।

एचएसबीसीकी प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री, प्राञ्जुल भण्डारीले सेवा र उत्पादन दुवै क्षेत्रमा नयाँ अर्डरहरूमा आएको तीव्र वृद्धिलाई वृद्धिको मुख्य कारण मानेकी छन् ।

यद्यपि, यदि अमेरिका र युरोप जस्ता प्रमुख बजारहरूमा आर्थिक मन्दी गहिरियो भने, भारतको निर्यात वृद्धि प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ ।

साथै, यदि मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर गयो भने, आरबीआईले ब्याज दर बढाउन सक्छ, जसले घरेलु माग र लगानीलाई सुस्त बनाउन सक्छ । अप्रत्याशित भू-राजनीतिक घटनाले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध उत्पन्न गर्ने अर्को सम्भावित जोखिम हो ।