विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालयका नाममा गर्दै आएको मनपरी रोक्न सरकारले पटक-पटक निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले त्यस्ता सम्पर्क कार्यालयहरू बन्द गर्न पटक-पटक निर्देशन दिइसकेको छ ।

धेरैजसो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरू प्रतिष्ठानको मूल कार्यालयमा नबसी महिनौं काठमाडौंमै बस्ने गरेको पाइएको छ ।

प्रतिष्ठानमा नबसी काठमाडौंबाटै प्रतिष्ठान तथा अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारले सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्न धेरैपटक निर्देशन दिए पनि प्रतिष्ठानहरूले अटेर गर्दै आएका हुन् ।

प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुँदा समेत मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर त्यस्ता सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर ती सबै सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री स्तरीय निर्णयबमोजिम सबै अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूमा परिपत्र पनि गरिएको थियो । तर, कुनै पनि अस्पताल तथा प्रतिष्ठानले उक्त निर्देशनलाई पालना नगरी अटेर गरेर बसेको ती कर्मचारीले बताए ।

‘प्रतिष्ठानको आफ्नै ऐन, कानून छ । ऐनमै सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा राख्न सकिने प्रावधान भएबमोजिम राखिएको भन्दै उनीहरूले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले दिएको निर्देशनलाई वेवास्ता गरे,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

अहिले फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती सबै सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्न पत्राचार गरेको छ । असोज २४ गते शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले पत्राचार गरिएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए । 

नेपाल सरकारको स्रोतबाट व्यहोरिने गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय राख्न नपाउने भएकाले सम्पर्क कार्यालय राखेको भए बन्द गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराउन पत्राचार गरिएको उनी बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वीकृत संघीय सशर्त बजेटको मार्गदर्शनमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम सम्पर्क कार्यालय नराख्न पत्राचार गरिएको बुढाथोकीले बताए ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा भने धेरैजसो अस्पताल तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू प्रतिष्ठानमा नबसेर काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालयमै बढी समय बिताउने गरेकाले पनि सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्न भनिएको बताउँछन् ।

‘जुन ठाउँमा अस्पताल वा प्रतिष्ठान सञ्चालित छन्, ती ठाउँमा नबसेर अधिकांश समय काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालयमा बस्ने गरेको भन्ने गुनासो पटक-पटक आएको थियो,’ सचिव देवकोटाले लोकान्तरसँग भने, ‘तोकिएको ठाउँमा नबसेर काठमाडौंबाट वस्तु स्थितिको विश्लेषण गर्दा सही विश्लेषण नहुने, यहाँ बस्दा खर्च पनि बढी हुने हुनाले बन्द गर्न भनिएको हो ।’

सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कार्यनीतिमै खर्च मितव्ययी बनाउन उक्त निर्देशन दिएको उनले बताए ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयमा वार्षिक २७ लाख ६० हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा. डा. श्याम लम्सालका अनुसार प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालयको घर भाडा र कर्मचारी समेतमा उक्त रकम खर्च हुँदै आएको हो ।

‘अब सरकारले सम्पर्क कार्यालय राख्न नपाउने भनेपछि राख्दैनौं,’ रजिस्ट्रार लम्सालले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, दिनहुँ मन्त्रालयको काम परिरहने हुनाले मन्त्रालयमै एउटा कोठा दिनुपर्छ ।’

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै विभिन्न प्रतिष्ठानका लागि एउटा/एउटा  कोठा दिने भनिएको उनले खुलाए । ‘यसअघि पनि सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्न परिपत्र हुँदा विभिन्न प्रतिष्ठानहरूले मन्त्रालयमै एउटा/एउटा कोठा दिन भनेका थियौं,’ लम्सालले थपे, ‘तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै आगजनीमा परेकाले अब त्यो विकल्प पनि छैन ।’

काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय नहुँदा दाङबाट काठमाडौं प्लेनमा आवतजावत गर्दा एकपटकमा मात्र ४० देखि ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च हुने उनले बताए । 

‘काठमाडौंमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कामका लागि दाङबाट हामी नेपालगञ्ज जानुपर्छ । त्यहाँबाट काठमाडौंको प्लेन टिकट एकतर्फको मात्र ८ देखि १२ हजार रूपैयाँ पर्छ,’ लम्सालले थपे, ‘त्यसैले दिनहुँ कुनै न कुनै काम पर्ने हुनाले सम्पर्क कार्यालय नराख्दा बढी खर्च हुने र समय पनि बढी लाग्ने हुनाले अर्को समस्या आउन सक्छ ।’

त्यसैगरी, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा. डा . सूर्यप्रसाद संग्रौला भने काठमाडौंमा प्रतिष्ठानको आफ्नै निजी घर जग्गामा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको बताउँछन् ।

‘हामीले घर भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय खोलेको भए पो बन्द गर्थ्यौं,’ संग्रौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यहाँ महाराजगञ्जमा हाम्रो आफ्नै जग्गा र भवन छ । १ जना कर्मचारी र एउटा गाडी त्यहाँ राखेका हौं ।’   

दिनहुँ कुनै न कुनै काम मन्त्रालयमा पर्ने, अस्पतालको सामान पनि डेलिभर गर्नुपर्ने हुनाले सम्पर्क कार्यालय राखिएको उनको कथन छ ।

‘सरकारले त्यसका लागि हामीलाई पैसा दिएको भए पो बन्द गर्थ्यौं,’ संग्रौलाले थपे, ‘तर, त्यसमा लाग्ने सबै खर्च प्रतिष्ठानको आफ्नो आम्दानीबाट हुन्छ ।’

त्यसैगरी, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाको पनि सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा छ । सेतो पुलमा प्रतिष्ठानले एउटा फ्ल्याट नै भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ  । उक्त प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पनि प्रायजसो काठमाडौंमै बस्ने गरेका छन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. पूजन रोकाया भने तत्कालै सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्दा विभिन्न किसिमका समस्या आउने बताउँछन् । ‘दिनहुँ जसो मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा काम पर्ने हुनाले सम्पर्क कार्यालय नभई नहुने भएको हो,’ रोकायाले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी त स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतकै भएकाले प्रत्येक दिनजसो मन्त्रालयको पनि काम पर्दा सम्पर्क कार्यालयबाटै गर्ने गरेका छौं ।’

मासिक फ्ल्याट भाडामा ४० हजार रूपैयाँ जति खर्च हुने गरेको उनले बताए । दुईजना कर्मचारी त्यहाँ कार्यरत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कर्णाली बाहेकका विद्यार्थीहरूको भर्नाका लागि सबै काम गर्न त्यहाँ सम्पर्क कार्यालय नै पायक पर्ने गरेको थियो,’ उनले थपे, ‘अन्य विभिन्न काममा पनि सहज हुने गरेको थियो ।’

सरकारले निर्णय गरेपछि लागू गर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि त्यस विषयमा एकपटक पुनः छलफल गर्ने उनले बताए ।

चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको भने सम्पर्क कार्यालय स्वास्थ्य मन्त्रालयमै छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार उक्त अस्पतालको सम्पर्क कार्यालय अहिले पनि मन्त्रालयमै छ । त्यसैगरी, अन्य विभिन्न संघीय अस्पतालहरूले काठमाडौंमा घर भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटा भने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनैपर्ने बताउँछन्  ।

‘यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयमा समेत छलफल भएर नै परिपत्र गरिएको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । सम्पर्क कार्यालयहरू बन्द गर्नै पर्छ । अब कुनै पनि बहानाबाजी चल्दैन ।’

सम्पर्क कार्यालय खारेज गर्दा खर्च बढी हुने वा घट्ने भन्ने कुरा त्यसपछि मात्र थाहा हुने उनले बताए ।