२३ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति (फागुन २१) तोकिइसकेको अवस्थामा निर्वाचन नै सरकारको प्रमुख कार्यभार हो । सरकारले ‘निर्वाचन हुन्छ’ भनेपछि हामीले त्यसैगरी सोच्नुपर्यो । निर्वाचनको परिस्थिति निर्माण गर्ने काम सरकारको हो ।
निर्धारित मितिमा निर्वाचन नहुँदा देशका लागि ठूलो जोखिम हुन्छ । त्यो अनिश्चितताले ल्याउने प्रभाव हामीले चिताएभन्दा बढी हुन सक्छ । त्यसो हुनाले निर्वाचन घोषित मितिमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सबै किसिमको तयारी गर्नुपर्छ । सरकारसँगै केही जिम्मेवारी राजनीतिक दलले पनि लिनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई बिगार्नेभन्दा पनि कसरी संविधानसम्मत बाटोमा ल्याउने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि दलहरूको जिम्मेवारी झन् ठूलो छ ।
बीचमा जुन परिस्थिति बन्यो, त्यसबाट देशले एउटा उचित बाटो लिनुपर्छ । सरकार र दलले पनि देशले उचित बाटो लियोस् भन्ने नै सोच्नुपर्छ । अन्यथा, यस्तै परिस्थिति दोहोरिन सक्छ । यस्तोमा सामूहिक दृष्टिकोण कायम गर्यो भने निर्वाचन गर्न सकिन्छ । नेपालमा दर्जनौं निर्वाचन भएकाले यसपटक पनि असम्भव छैन । स्रोतसाधन र वातावरण दिँदा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गरेको इतिहास छ । निर्वाचन आयोग भनेको हाम्रो देशमा विभिन्न संवैधानिकमध्ये लगभग सबैभन्दा सक्षम र ठूलो अपरेसन गर्न सक्ने निकाय पनि हो । त्यसैले सबैले निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन आयोगलाई आड–भरोसा दिनुपर्दछ ।
निर्वाचनका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ, आफूनजिक पनि राख्नुपर्छ । निरन्तर सरसल्लाहका आधारमा चल्नु पनि पर्छ, किनभने आखिर प्रजातन्त्र भनेको त बहुदलीय पार्टी प्रणाली नै हो । पार्टीहरूले विभिन्न समयमा आफ्नो वर्चस्व देखाउँछन् । तर, साझा मञ्च निर्माण सरकारको कर्तव्य हो ।
दलहरूलाई आश्वस्त गराउनलाई त्यही किसिमको भाषा, त्यही किसिमको बोली र विवेक देखाउनुपर्छ । एकपटक बसेर हुँदैन दलसँग निरन्तर बैठक गर्ने र सम्पर्कमा बस्दा निर्वाचनको वातावरण बन्छन् । दलहरूलाई पनि सरकार साँच्चै निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने लाग्नुपर्छ ।
इतिहासको एउटा कालखण्डमा विशेष राजनीतिक परिस्थितिलाई देखाएर यो सरकार बनेको छ । तर, पनि यो नियमित जस्तो सरकार होइन । सरकारको क्षमतालाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहेको छ । सरकारले गरेका कामकारबाहीहरूमा टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले यस्तो प्रश्नले घेरिनुपरेको हो । टिप्पणी गर्नेले पनि सुधारको अपेक्षाका लागि बोलेका हुन् भनेर सरकारले लिनुपर्छ । टिप्पणी गर्ने हो, यो सरकारलाई अपदस्थ गर्छु भनेर सोच्यो भने देशचाहिँ दुर्घटनामा पर्न सक्छ । अर्कोतर्फ सरकारले राजनीतिक संस्कृति देखाउनैपर्छ । त्यसको कुनै पनि विकल्प छैन, किनकि राजनीतिक दलहरूले नै मुलुक चलाउने हो । त्यसका लागि परिस्थितिको निर्माण त एउटा कुरा भयो, आफूले बोल्ने बोलीवचनदेखि लिएर व्यवहारसम्म सबै कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसै टिप्पणी गरेर पनि हुँदैन ।
यो शोखले आएको सरकार होइन । हामीकहाँ समस्या सिर्जित हुँदा नै अहिलेको सरकार निर्माण हुने स्थिति आएको हो । यसैले सरकारलाई सहयोग गर्यो भने चाँडो संवैधानिक प्रक्रिया पुन:स्थापना हुन सक्छ । यसैले राजनीतिक दलहरूले पनि यो कुरालाई महत्त्व दिनुपर्छ । सँग–सँगै सरकारले पनि यो केवल निर्वाचनका लागि आएको सरकार हो भनेर बुझ्नुपर्छ । दैनिक प्रशासन चलाउन पाइयो, तर दूरगामी निर्णयहरू गर्ने सम्बन्धमा योसँग त्यस्तो अधिकार छैन, किनकि किनकी यो निर्वाचन घोषणा गरेको सरकार हो । सरकारले केवल ट्रस्टीको काम गर्ने हो, विश्वासघात गर्ने होइन । एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रतिको निष्ठा व्यक्त हुनुपर्छ ।
दैनिक प्रशासन, जसलाई हामी सुशासन भन्छौं, सुशासन देखिनुपर्छ । भ्रष्टाचारको ठूलो इश्यु छ, त्यसमा कामकारबाही अगाडि बढ्नुपर्यो । भदौ २३ र २४ का जुन दुर्घटनाहरू भएका छन्, यिनीहरूको छानबिन हुनुपर्छ । जुन न्यायिक छानबिन शुरू भइसकेको छ, अब त्यसलाई सरकारले सहयोग गर्ने हो, निष्पक्ष बनाउने हो । त्यतातिर लाग्नुपर्छ । तर, सरकारले पनि प्रतिस्पर्धाको रूपमा राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न खोजे समस्या बल्झिन्छ ।
आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार प्रयोग गर्दैनौं भन्ने स्वघोषणा दलबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा गृहमन्त्रीबाट आयो । गृहमन्त्रीको कुरा अलिकति सैद्धान्तिकजस्तो पनि लाग्छ । एउटा कुरा के हो भने गृहमन्त्रीसँग त्यस्ता सूचनाहरू हुन्छन्, जुन आममान्छेसँग नहुन सक्छ । प्रेसमा नआएको हुन सक्छ । केही सूचनाकै आधारमा गृहमन्त्रीले बोले भन्ने मान्नुपर्छ ।
एउटा जुन गोप्य प्रशासन छ, त्यसबाट आएका इन्फर्मेसनहरू सबै टेबलमा राख्नु जरुरी छैन । तर, गृहमन्त्रीले त्यति कुरा भनिरहँदा कमेन्ट गर्ने होइन, त्यसलाई सहयोग गर्ने हो । अब गृहमन्त्रीको भाषा त्यस्तो एकदम मान्छेलाई डराउन, अत्याउन र आफ्नो लागि प्रभाव कायम गर्न बोलेको जस्तो सुनिँदैन । यद्यपि, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने गृहमन्त्रीले ‘ल एन्ड अर्डर’ त राख्नैपर्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूले हतियारको प्रयोग गरेका छन् । त्यसो हुनाले त्यो कुराप्रति प्रश्न गर्न गृहमन्त्रीले नपाउने भन्ने हुँदैन । उहाँले बोलेका भाषा कसैलाई बन्दुक पड्काए जस्तो छैन । सामान्य सुझबुझका कुराहरू छन्, जसमा सबैले सहभाव राख्नुपर्दछ ।
उहाँले बोलेको कुराको अलिकति सैद्धान्तिक अर्थ लाग्ने देखिन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बोली, वचन र तौर तरिकालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । नगर्दा निर्वाचन नहुन सक्छ । त्योचाहिँ बुझ्नुपर्दछ, किनभने अहिलेको जुन जे जति काम कारबाही भएको छ, त्यो राजनीतिक दलहरूविरुद्ध नै हो । त्यो कुरालाई ‘डाउन प्ले’ गरेर अनि आफूलाई सुहाउँदोचाहिँ देखाउने प्रयास पनि गर्नुहुँदैन । अहिले गर्ने भनेको के हो भने कि हिजो भएका गल्ती, कमीकमजोरीको समीक्षा गर्ने, नयाँ म्यानिफेस्टो जारी गर्ने, नयाँ अनुहारहरू दिने, राजनीतिलाई परिपक्व बनाउने र भविष्यमा यस्तो हुने छैन भन्ने कुराका बारेमा आश्वस्त पर्ने काम गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका लागि यो अहिलेको शान्ति र सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो । गृहमन्त्रीलाई स्टन्ट गर्ने छुट छैन, तर शान्ति सुरक्षाका लागि गृहमन्त्रीले काम गर्न र केही कुरा भन्न पाउनुहुन्छ ।
निर्वाचन कि पुन:स्थापनाको चक्कर
निर्वाचनको वैधताको कुरामा एउटा संवैधानिक प्रश्न छ । जुन अदालतमा छ । अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसका लागि सम्पूर्ण देश तयार हुनुपर्छ । अदालतभन्दा माथि न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ, न त कोही नागरिक वा राजनीतिक दलहरू नै छन् । अदालतमा न्यायको पक्षधर आफूलाई न्याय मिल्छ भनेर जाने हुन् । अदालतको निर्णय आएपछि हाम्रो छनोटको विषय हुँदैन । सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, अदालतले गरेमा बाहेक, अब राजनीतिक रूपमा राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने भनेको अहिलेकै राजनीतिक कोर्स अगाडि बढाउने हो । जब संसद् अलोकप्रिय बन्छ, जब सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्तप्रति आस्था र विश्वास हराउँछ, त्यस्तो बेला एउटा राजनीतिक व्यक्तिले गर्ने भनेको चाहिँ ‘फ्रेस इलेक्सन’को घोषणा नै हो ।
एउटा कालखण्डमा संविधानमा नभएको व्यवस्था पनि हामीले स्वीकार्ने स्थिति आयो । हामीले फरक ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था पनि आइदियो । हामी 'डिजिटल एज'मा आइसक्यौं यसैले पाँच वर्षको म्यान्डेट धेरै हुँदोरहेछ भन्ने पनि परिसक्यो । निर्वाचन त अब तीन वर्ष या चार वर्षमा नगरे नहुने स्थिति देखा परेको छ । त्यो संविधान संशोधनको बेलामा छलफल गर्ने विषय हो । अहिलेका लागि त अदालतले गर्ने कुराका लागि हामी तयार हुनुपर्छ । अदालतले गर्ने व्याख्याबाहेक राष्ट्रपतिले दिएको बाटो नै राजनीतिक निकासको सही बाटो हो । संविधानको संरक्षक भएकैले राष्ट्रपतिले यो बाटो देखाउनुभएको हो ।
अब अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्यो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । तर, मलाई लाग्दछ, अदालतले 'आइल्यान्ड'मा बसेर त्यो निर्णय कहिल्यै पनि गर्दैन । अदालतले पनि संविधानको सुरक्षा हुने गरी, देशको प्रजातान्त्रिक भविष्यमाथि चुनौती नआउने गरी हेर्छ भन्ने विश्वास छ । अहिलेको परिस्थितिका कारक तत्वहरू छन्, तिनीहरूलाई बुझेरै अदालतले निर्णय गर्दछ । अदालत भनेको संविधानको संरक्षक पनि हो । एउटा देशको सबैभन्दा ठूलो ‘पोलिसी मेकिङ इन्स्टिच्युसन’ पनि हो । अदालतले गर्ने कुरामा हामीले समय खेर फाल्नुभन्दा अदालतमा प्रस्तुत हुन तयार हुने हो । राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा प्रक्रिया शुरू गर्नुभएको छ, त्यसलाई सम्पन्न गर्ने हो । पुन:स्थापनाको चक्करपट्टि सोचेर निर्वाचनको वातावरणलाई कमजोर बनाउनुहुँदैन ।
दलहरू अदालत जान पाउने भए । उनीहरूलाई त्यो अधिकार छ । यस्तोमा अदालतले जे गर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । त्यो छनोटको विषय होइन । तर, अदालतले यसो गर्ला या नगर्ला भन्ने आधारमा निर्वाचनको तयारी र बाटोलाई अवरुद्ध गर्नुहुँदैन । त्यस्तो गरिए देशकै लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।
(संविधानविद् डा. अधिकारीसँग लोकान्तरका लागि रमेश सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
