धनगढी, ८ पुस– आम निर्वाचन सम्पन्न भएयता अरु प्रदेशमा जस्तै प्रदेश नम्बर ७ मा पनि प्रदेश राजधानीको बहस चुलिएको छ । आ–आफ्नै पायक पर्ने जिल्लामा राजधानी हुनु पर्ने भन्दै थालिएको बहस उत्कर्षमा पुगेको हो ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको सबै सिट बाँडफाँट भैसकेपछि अब चाँडै नै प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने भएको छ । जुन बैठकले प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषयलाई टुंगो लगाउने प्रावधान हुँदा दवाब स्वरुप आ–आफ्नै तवरले बहस थालिएको हो । 

७ नम्बर प्रदेशमा खासगरी तराईमा राजधानी बनाउने कि, पहाडमा बनाउने भन्नेवारे बहस चलिरहेको छ । तराईको कैलालीस्थित अत्तरिया–धनगढीमा बनाउने र पहाडको डोटीस्थित दिपायल र डडेल्धुराको डडेल्धुरामा बनाउन चाहनेहरुको होडबाजी चलेको छ ।

यसैबीच, राजधानीको लागि दवाब दिन जिल्लापिच्छे नै संघर्ष समिति गठन गरिएका छन् । संघर्ष समिति गठन गरी बहस पैरवी गर्ने तथा संघर्षका कार्यक्रमहरु तय समेत गरिसकेका छन् । यसैक्रममा डडेल्धुरामा गठित संघर्ष समितिले आज शनिबार जिल्ला व्यापी आमहड्तालको घोषणा गरेको छ ।

७ नम्बर प्रदेशको समानुपातिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि भन्दै पहाडी क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा राजधानी कायम गर्नको लागि सरकारलाई दवाव दिने उदेश्यले संघर्ष स्वरुप आमहड्तालको घोषणा गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश बहादुर साउदले दाबी गरे ।

हामहड्तालका कारण आज विहानैदेखि सार्वजनिक यातायात, बजारलगायत सबै ठप्प गरिएको डडेल्धुराका स्थानीय सञ्चारकर्मी ललित बोहराले बताए ।

उसो त प्रदेश नम्बर ७ मा केही महिनादेखि प्रादेशिक राजधानीको बहस शुरु भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै प्रदेश राजधानीबारे बहस अघि बढेको छ । प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनताका पनि विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले प्रदेश राजधानीलाई चुनावी नारा बनाएका थिए ।

यसैबीच वामगठबन्धनले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धतापत्रमा नै राजधानी अत्तरिया बनाउने भन्दै भोट मागेको थियो । फलतः एमाले, माओवादी, जनमोर्चालगायत दलको संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी केहि दिन पहिले अत्तरिया–धनगढी राजधानी बनाउनु पर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो । 

समितिका संयोजक नन्दराज भट्ट नेतृत्वको समितिले अत्तरियामा प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा भवनको व्यवस्था राम्रो भएको, जोखिम नभएको, सुरक्षा व्यवस्था राम्रो भएको, यहाँको आदिवासी जनजातिहरुको माग र मुद्धा सम्बोधन हुने भन्दै २६ बुँदे आधारपत्रसहित ज्ञापनपत्र बुझायो । 

संयोजक भट्टले प्रदेश नम्बर ७ को आधा जनसंख्या कैलाली र कञ्चनपुरमै रहेकोले उक्त दुई जिल्लाको बीच भाग तथा ७ पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्धार अत्तरियामा बनाउनु पर्ने दाबी गरे ।

त्यस्तै, डोटीमा पनि प्रदेश राजधानीको माग गर्दै दबाब संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ डोटीका अध्यक्ष नरेन्द खड्काको संयोजकत्वमा दबाब समुह गठन गरिएको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको मुख्यालय समेत रहेकोले डोटीको दिपायलमा नै प्रदेश राजधानी राख्नु पर्ने संयोजक खड्काको भनाई छ ।

प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागि नसकेको अवस्थामा तीन जिल्लाका स्थानीयले संघर्ष अघि बढाएका छन् ।

कैलालीका राजनीतिक दल तथा नेताकार्यकर्ताहरूले भने जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक स्रोत लगायतका आधारमा तराईमा नै प्रदेश राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुने तर्क गरिरहेका छन् ।

तर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बैतडी लगायतका जिल्लाका बासिन्दा तथा राजनीतिकर्मीहरू भने आर्थिक विकासका दृष्टिले पछाडी परेकोले पहाडी जिल्लामा राजधानी बनाउनु उचित हुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
कैलाली तथा कञ्चनपुर जस्ता अपेक्षाकृत विकसित जिल्लामा प्रदेश राजधानी राख्दा पहाडी जिल्लाहरू पुनः आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले पछाडी पर्ने ती जिल्लाका बासिन्दाको तर्क छ ।

बाणिज्य राज्यमन्त्री नरबहादुर चन्दले पनि पहाडी जिल्लामा नै राजधानी राख्नु उपयुक्त हुने पटक–पटक दोर्होयाएका छन् । नेपालमा पहाड तथा हिमाली जिल्लाबाट निरन्तर रूपमा तराईका जिल्लाहरूमा बसाईसराई भइरहेको र अझ पनि प्रदेश राजधानी तराईका जिल्लामा नै राख्ने हो भने तराईले जनसंख्या धान्न नसक्ने तथा पहाडी जिल्लाहरूमा जनसंख्या निरन्तर कम हुदै जाने उनको विश्लेषण छ ।

प्रदेश राजधानीको लागि अध्ययन

सरकारले कैलाली र डोटीलाई अस्थायी रुपमा प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक भवनहरूको खोजी कार्यका लागि क्षेत्रीय प्रशासनले सम्भावित भवनहरुको विवरण केन्द्रमा बुझाइ सकेको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको टोलीले कैलाली र डोटीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवन तथा क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेको छ ।

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलले डोटीको शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा तालिम निर्देशनालय, वन कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तथा अन्य तालिम केन्द्रलगायतका सम्भावित भवनहरूको विवरण केन्द्रमा पठाइएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कैलालीबाट जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, क्षेत्रीय पशुसेवा तालिम केन्द्र, सडक डिभिजन कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, सिचाई निर्देशनालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलगायतका भवनको विवरण पठाइएको छ ।

तर क्षेत्रीय प्रशासक पौडेलले सबै सरकारी कार्यालय भवनरू उपयुक्त नभएको बताए । उनले केन्द्रमा पठाएको भवनको विवरणमा भवनको अवस्था, मर्मतका लागि लाग्ने अनुमानित लागत लगायतको विवरण पठाइएको बताए ।