०९ साउन २०८३, शनिबार
नेकपा एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका नेतृत्वमा अनुमोदित भएलगत्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 'झन् कडा' सुनिन थालेका छन् ।
आफैं सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला भएको जेनजी आन्दोलन, चौतर्फी आलोचना तथा घेराबन्दीका कारण ओलीको बोली केही नरम हुन्छ कि भनेर धेरैले अनुमान गरिरहेका बेला उनी अझै कडा शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेका हुन् ।
ओलीले 'एमाले र यसको नेतृत्वलाई छुने गल्ती नगर्नुस्' भनेर सिधा भाषामा वर्तमान सरकारलाई चुनौती दिन समेत भ्याइसकेका छन् । एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ समारोहलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए-
नेकपा एमालेको नेतृत्वमाथि अनेकथरीका जालझेल र हल्लाले भएन,अब भौतिक हमलाद्वारा आक्रमण गर्ने,अथवा जाली मुद्दा लगाउने,पञ्चायतकालीन कुकर्महरू फेरि थालनी गर्ने हल्ला चलाइएको छ । यो मिडिया ट्रायल यथार्थ हल्ला हुन सक्छ । म तपाईंहरूलाई भन्न चाहन्छु,एमाले नेतृत्वमाथि छोएका दिन देश ठप्प हुनुपर्छ । यो सरकार ढल्नुपर्छ । ढालिनेछ यो सरकार । त्यसका निम्ति नेकपा एमाले देशभरीबाट तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ ।'
ओलीले 'संसारमा केही महँगो पर्छ भने त्यो महँगो एमालेलाई छुँदा पर्ने' भनेर चेतावनी समेत दिए ।
भोलिपल्ट (शुक्रबार) पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी पंक्तिलाई गाउँ फर्किएर टोल सुरक्षा समिति बनाउन आग्रह गरे ।
‘मैले पहिले पनि भनेको छु, कमरेडहरू गाउँमा गएर हरेक टोलमा टोल सुरक्षा समिति बनाउनुस्, पहिलो काम हो यो । सुरक्षा समिति बनाएर आफ्नो सुरक्षा गर्ने प्रबन्ध गर्नुस्,’ ओलीले भने, ‘अहिले परिस्थिति कस्तो छ भने– सिरक ओडेर, कम्मल ओडेर मोबाइलमा फोन गरी जेनजी बोल्दैछु भन्दै हात्तीभन्दा ठूला कुरा गर्छ । त्यस्तासँग हामी तर्सिने ? तर्सिनु पर्ने आवश्यकता छैन ।’
अन्य दलको नेतृत्व रक्षात्मक बनिरहेका बेला ओलीको बोली सुनेर कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– 'यिनी सुध्रिने मान्छे होइनन्, दम्भ अझै कम भएन ।'
किन ओलीको बोली मत्थर हुनुको साटो झन् चर्को सुनिँदैछ त ? यसबारे जान्न केही विषय बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
ओलीको मनोविज्ञान
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीको महाधिवेशन अहिले नै गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता थिएन । ढुक्कले अर्को वर्ष महाधिवेशन गर्न सक्ने सुविधा उनीसँग थियो ।
तर, भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीभित्र र बाहिर पनि नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा जबर्जस्त आवाज उठ्यो । पार्टी बैठकमै नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठेपछि उनले भनिदिए– ल मंसिर २७ देखि २९ सम्म ११ औं महाधिवेशन गर्ने । पार्टीले त्यसअनुसार निर्णय गरेर कार्यतालिका पनि ल्यायो ।
ओली किन अर्ली महाधिवेशन गर्न तयार भए त ? गुण्डु (हाल ओली निवास) निकट स्रोत भन्छ- 'उनी नेतृत्व परिवर्तनको विषय लामो समयसम्म किचलोका रूपमा नरहोस् भन्ने चाहन्थे ।'
एमालेको वर्तमान शक्ति सन्तुलनमा ओलीलाई टक्कर दिन सहज छैन । त्यसैले पनि उनले भित्र र बाहिरका आलोचकलाई पार्टीभित्र आफ्नो शक्ति कति छ भनेर देखाइदिएको उक्त स्रोत बताउँछ ।
अर्कोतर्फ, ओली आफू र आफ्नो पार्टीविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भएको बुझाइमा छन् । सोही कारण पनि उनले महाधिवेशनबाट पुन: अनुमोदन भएर सबैलाई एकैपटक सन्देश दिने बाटो रोजे ।
पछिल्लो समय गुण्डु पुग्ने नेताहरूलाई ओलीले भन्ने गरेका थिए- 'हामीविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी छ । पार्टीभित्रकै केही साथीहरू पनि लागेका छन् । सबैलाई देखाउन भने पनि एकपटक फेरि अध्यक्ष बन्छु । नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि पछि जे गर्नुपर्ने हो, गरौंला ।'
महाधिवेशनको नतिजा उनको अपेक्षाभन्दा विपरीत आउने कुरै थिएन । ओली १६६३ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका प्रत्यासी ईश्वर पोखरेलले ५६४ मत मात्र पाए ।
अब नेतृत्व परिवर्तनको बहस केही वर्षलाई मत्थर भएको बुझाइमा ओली छन् । साथै, पार्टी कमिटीहरू थप अनुकूल बनेकाले सबै खाले चुनौतीसँग पार्टी पंक्तिको बलमा लड्ने उनको रणनीति छ ।
पहिलो केन्द्रीय कमिटीमा ओलीले भनिसकेका छन्– ‘दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट पारित भएका नीतिमा हामी एक स्वर भएर परेडमा आर्मीले मार्च गरेजस्तो, हातखुट्टा सँग-सँगै ताल मिलाएर अगाडि बढ्ने छौं । ताल र सुरमा अगाडि बढ्ने छौं । जहाँ एकरूपता र एकता प्रकट होस् ।’
त्यो चितवन महाधिवेशन,यो भृकुटीमण्डप
एमालेको १० औं महाधिवेशन २०७८ मंसिर १० देखि १३ सम्म चितवनमा भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा ओलीले सहज प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएको, 'पीक एन्ड चुज' गरेको भनेर अहिले पनि आलोचना हुने गरेको छ । त्यसो त ओलीको चाहनाविपरीत अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका भीम रावल र उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका घनश्याम भुसाल अहिले एमालेमा छैनन् ।
तर, त्यही 'पीक एन्ड चुज'को पदाधिकारी टीम पछिल्लो समय ओलीका लागि भारी परिरहेको थियो । त्यतिबेला ओलीले उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डे तथा सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईलाई इतर खेमाबाट समेटेका थिए ।
पछिल्लो समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समेत प्रस्टै इतर खेमामा उभिए ।
कतिपय विषयमा अर्का एक उपाध्यक्षसहित ५ पदाधिकारी मध्यमार्गी धारमा देखिँदा सचिवालयबाट निर्णय लिन ओलीलाई सकस पर्ने अवस्था समेत आयो ।
'१० औं महाधिवेशनमा 'पीक एन्ड चुज' गरेको भनेर आलोचना गरिए पनि अध्यक्षले अर्को समूहलाई पनि पर्याप्त स्पेस दिनुभएको थियो । पार्टी विभाजनका क्रममा १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बस्नुभएका नेताहरूलाई उहाँले खुला मनले पदाधिकारीमा समेट्नुभएको थियो,' ओलीनिकट एक नेताले दाबी गरे ।
तर, अहिले परिस्थिति ठीक विपरीत छ । दुवै पक्षबाट मतदानका लागि प्यानल लिस्ट बाँडिए पनि एमालेमा नेतृत्व चयनका लागि प्रतिस्पर्धा भयो । भित्र तीतो-मीठो जे भए पनि नेताहरू मतदान र गणनाका क्रममा सँगै देखिए । पार्टीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको भनेर प्रशंसा पनि भयो ।
यति हुँदाहुँदै ओली पार्टीका हरेक कमिटीमा थप शक्तिशाली बन्ने देखिएका छन् । १९ पदाधिकारीमध्ये १७ जना (उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराईबाहेक) उनकै प्यानलबाट आएका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा पनि दुईतिहाइभन्दा बढी नेता संस्थापन प्यानलबाटै विजयी भएका छन् ।
'यसपटक प्यानलसहित चुनाव लड्दा पार्टी कमिटीहरूमा अध्यक्ष थप शक्तिशाली बन्नुभयो । अर्को पक्ष निकै रक्षात्मक बनेको स्थिति छ,' ती नेताले लोकान्तरसँग भने, 'प्रतिस्पर्धा भनेपछि एउटा पक्षको जीत, अर्को पक्षको हार त हुन्छ नै ।'
तर,सहज छैनन् आगामी दिन!
पार्टी कमिटीमा जति बलियो बने पनि ओलीका लागि आगामी दिन सहज भने पक्कै छैनन् । उनकै भनाइलाई मान्ने हो भने एमाले अहिले चौतर्फी घेराबन्दीमा छ ।
११ औँ महाधिवेशन उद्घाटनका दिन शनिबार भक्तपुरको सल्लाघारीमा ४० हजारभन्दा बढी शुभेच्छुक तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एमालेमाथि राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी भएको जिकिर गरेका थिए ।
ओलीले भूराजनीतिक प्रभावको आशय व्यक्त गर्दै भनेका थिए- ‘हामी भन्छौँ, देशहरू भूगोलमा साना या ठूला होलान्, तर सार्वभौम सत्ता बराबर हो । कतिलाई लाग्छ, सानो देशले हामीसँग बराबरी गर्न खोज्ने ? (अनि हामीमाथि) प्रहार हुन्छ । हामी सार्वभौम मुलुकका रूपमा संविधान बनाउने अधिकार हाम्रो हो, विकासको कुन बाटो रोज्ने भन्ने छनोट हाम्रो हो, कस्तो राजनीतिक प्रणाली बनाउने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो हो भन्छौँ । कतिलाई मन पर्दैन अनि हामीमाथि प्रहार हुन्छ ।'
ओलीले अगाडि भनेका थिए- ‘हामी कमजोर भयौँ भने मात्र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुन्छ भनेर कसैले गणित मिलाइरहेका छन्, तर हामी नढलुञ्जेल, हाम्रो शिर नझुकेसम्म नेपालको स्वाभिमान सीधा नै रहन्छ । त्यसैले हामीमाथि आक्रमण भइरहेको छ ।’
उनले जतिसुकै आक्रमण भएपनि एमाले कमजोर नहुने जिकिर गरेका थिए ।
‘आखिर खयरको बोटमा कसले ढुङ्गा हान्छ र ? ढुङ्गाको चोट खाने त बाटोछेउको आँपको बोटले त हो नि,’ ओलीले भनेका थिए, ‘यति धेरै प्रहार सहेपछि पनि यो पार्टी सतिसालझैँ ठिङ्ग कसरी उभिरहन्छ ? यति धेरै शक्ति कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले हामीमाथि आक्रमण हुन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घेराबन्दीको दाबीबारे उनैले जानुन्, तर पछिल्लो समय एमाले आन्तरिक रूपमा प्रहार र आलोचनाको केन्द्रमा रहेको भने प्रस्टै देखिन्छ ।
आफूलाई जेनजी आन्दोलनको अगुवा दाबी गर्ने व्यक्तिले गर्ने आलोचनादेखि सामाजिक सञ्जालको आक्रोशसम्म एमालेतर्फ नै बढी केन्द्रित छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट बिदा हुँदै गरेका सभापति शेरबहादुर देउवासँग ओलीले राम्रो सम्बन्ध कायम राखेका छन् । यसबीचमा एकपटक औपचारिक र केहीपटक विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी तथा अनौपचारिक भेट भएको निकटस्थहरू बताउँछन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि जेनजी आन्दोलनको अगाडिजस्तो कांग्रेस-एमाले फेरि एकसाथ अगाडि बढ्न सहज देखिँदैन । अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा केही दिनअघि कांग्रेसका एक नेताले एमालेसँग मिलेर अगाडि बढ्न सहज नरहेको प्रस्टै बताएका थिए ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावनाका सन्दर्भमा ती नेताले भनेका थिए, 'फेरि एमालेसँग तालमेल गर्न म सजिलो देख्दिनँ, यसमा विभिन्न फ्याक्टर छन् ।'
'राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सबैखाले अवरोध' रहेको भन्दै उनले थप खुलाउन मानेनन् ।
अर्कातर्फ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू पनि एमालेप्रति त्यति नरम देखिँदैनन् । सकेसम्म कांग्रेससँगै सहकार्य गर्ने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमै एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा देखिए अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन, जबकि दलबाटै निर्वाचित प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षले मत हाल्ने राष्ट्रिय सभा चुनावमा गठबन्धनविना चुनावी मैदानमा उत्रिएर जित्न त्यति सहज हुने छैन ।
यी सबै परिस्थितिको सामना गर्न पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु र उनले केन्द्रीय कमिटीमा भनेजस्तो 'मार्च'कै शैलीमा अगाडि बढाउनु ओलीको प्रमुख चुनौती हो ।
अर्को प्यानलबाट पार्टी उपमहासचिवमा विजयी प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराई पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा अध्यक्षकै कार्यशैलीमा निर्भर गर्ने बताउँछन् ।
'उहाँले चाहनुभयो र त्यसअनुसारको वातावरण बनाउनुभयो भने त हामी मार्चकै शैलीमा अगाडि बढ्न तयार नै छौं नि,' उपमहासचिव भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।
पार्टीमाथि घेराबन्दी छ भन्ने अध्यक्षको भनाइका सन्दर्भमा उनले थपे, 'घेराबन्दी छ भने त त्यसलाई तोड्न पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्यो । पार्टी एकताबद्ध भए मात्र सबैखाले समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।'
महाधिवेशनपछि सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने विषयमा अध्यक्षबाट कुनै पहलकदमी नभएको उनको भनाइ छ । 'उहाँले त्यस्तो केही कुरा वा पहल गर्नुभएको छैन,' भट्टराईले भने ।
त्यसो त ओलीले महाधिवेशनपछिको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्यानलको विषय महाधिवेशनसँगै सकिएको बताएका थिए ।
‘हिजो चुनावमा लड्दा प्यानल भएर पनि लडियो होला, परिणाम आएसँगै सिद्धियो । यो प्यानल र त्यो प्यानल होइन, देश हाँक्ने एमालेको केन्द्रीय कमिटी हो । एकजुट छ, एकढिक्का छ । यो पक्ष, ऊ पक्ष, यो प्यानल, ऊ प्यानल छैन । यही भावनाका साथ, यही दृढताका साथ हामी अगाडि बढ्छौं ।’
यसो भन्दै गर्दा उनले पार्टीका विषयमा बाहिर नबोल्न सचेत पनि गराए ।
‘असन्तुष्टि भए नेतृत्वसमक्ष व्यक्त गर्दा हुन्छ, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कुरा नआऊन्,' ओलीले भनेका थिए ।
के चाहन्छन् ओली?
नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ । र, ओलीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनालाई मुलुकलाई संवैधानिक ट्र्याकमा फर्काउने विकल्पका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
‘अहिले तत्कालका लागि अनधिकृत र असंवैधानिक सिफारिसमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुन: स्थापना, संवैधानिक सरकार गठन र त्यसपछि ताजा जनादेशबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्ने बाटोमा अगाडि बढौं,’ ओलीले महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा भनेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका लागि पनि एमालेले दुईवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमध्ये एक हो, अदालतबाट पुन:स्थापना । यसका लागि एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेको छ ।
शुरूमा जेनजी आन्दोलनअघिको सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई कुरेर एमालेले रिट लैजान केही दिन ढिला गरेको थियो । 'सकेसम्म कांग्रेस पनि आओस् भनेर हामीले कुरेका थियौं । हामीले पहिले रिट लगिसकेपछि कांग्रेस आउँदा हाम्रो पछाडि लागेको भन्ने सन्देश जान्छ कि भन्नेमा हामी सचेत थियौं,' एमालेका एक नेताले केही दिनअघि अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भनेका थिए ।
तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस अगाडि नबढेपछि एमाले एक्लै सर्वोच्च अदालत पुग्यो । तर, पछि कांग्रेस पनि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । कांग्रेसले पछिल्लो समय संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएर समेत राखेको छ ।
विघटनअघि प्रतिनिधि सभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेत रहेका नेता महेश बर्तौला आफूहरू वैध सरकारले चुनाव गराएर ताजा जनादेश आओस् पक्षमा रहेको बताउँछन् ।
'देशलाई लोकतान्त्रिक ट्र्याकमा ल्याऔं, संवैधानिक मार्गमा ल्याऔं, संसद्ले वैध सरकार बनाओस्, ताजा जनादेश पनि वैध सरकारले गराएको निर्वाचनबाट आयो भने मुलुक स्थीरतातर्फ जान्छ, ।'
उनले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापछि बन्ने सरकारमा आफूहरूको कुनै दाबी नरहने पनि बताएका थिए ।
दोस्रो विकल्पमा ओलीले राष्ट्रपति आफैंले पनि प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्न सक्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
कात्तिक २१ गते बुद्धिजीवीसँगको छलफलमा उनले भनेका थिए- 'असंवैधानिक ढंगले विघटन गर्न सक्ने राष्ट्रपतिले पुन:स्थापना गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ ? पुनःस्थापना गर्नुपर्यो नि !'
पुन:स्थापनापछि सर्वपक्षीय सरकारको विकल्पलाई पनि एमालेले खुला राखेको छ । दलहरूका लागि समेत स्वीकार्य स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार बनाएर नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जान सकिने एमाले संस्थापन पक्षका एक पदाधिकारीले बताए ।
'दलहरूलाई निषेध गरेर अगाडि बढेको अहिलेको सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन । सरकारको गतिविधि त्यसतर्फ केन्द्रित पनि देखिँदैन,' ती पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापछि पनि संविधानमा केही संशोधन गरेर स्वतन्त्र र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा संसद् बाहिरैबाट नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जान हामी तयार नै छौं ।'
एमालेले संविधानको धारा ७६ मा उपधारा (८) थपेर दल र जेनजी सबैलाई स्वीकार्य हुने सरकार गठन गर्न सकिने तर्क समेत गर्दै आएको छ ।
