काठमाडौँ, १०  पुस - सर्वोच्च अदालतले एनसेलको लाभांश विदेश लैजाने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । कानुनी दायित्व पूरा गरेको कम्पनीको लाभांश रोक्नु संवैधानिक प्रावधान विपरीत हुने भन्दै उक्त कार्यमा बाधा नगर्न सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालय तथा राष्ट्र बैङ्कका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । लाभकर विवाद देखाउँदै ठूला करदाता कार्यालयको पत्राचारमा राष्ट्र बैङ्कले लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो । 
रेनोल्ड्स होल्डिङ र एनसेल प्रालिको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले आइतबार लाभांश लैजाने कानुनी बाटो खोलिदिएको हो । लाभकरको दायित्व आफूमा नरहेको र लाभांश लैजान पाउनुपर्ने मागसहित पुस २ गते रेनोल्ड्स र एनसेलका तर्फबाट फरक फरक निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । suprem
संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ जेठ २१ गते गरिएको पत्राचारबाट कम्पनीले कानुनी दायित्व पूरा गरेको देखिएकाले लाभकर लैजान रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको ठहर गरेको छ । अदालतले सम्पत्तिबाट व्यावसायिक लाभकर हासिल गर्ने हक संविधानको धारा २५(१) सुरक्षित गरेको अवस्थामा लाभांश रोक्नु उपयुक्त नहुने समेत आदेशमा उल्लेख रहेको खबर गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन्  ।