सेवाग्राहीको भीड, लामो लाइन, कागजी झन्झट र समयको बर्बादी- जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकका यी पुराना गुनासा बिस्तारै इतिहास बन्दै गएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पब्लिक अनाउन्स्मेन्ट सिस्टम (पीएएस) र क्युआर कोडसहितको टोकन प्रणाली लागू गरेसँगै सेवा प्रवाहको ढाँचामै परिवर्तन देखिन थालेको हो ।
सेवाग्राहीलाई सरल, छिटो र व्यवस्थित सेवा दिने उद्देश्यले शुरू गरिएको यो प्रणाली सञ्चालनमा आएको १५ दिन पूरा भएको छ । छोटो अवधिमै पीएएस प्रणालीले सेवा लिन आउने नागरिक र राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीचको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा पुर्याएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले बताए ।
यस प्रणालीअन्तर्गत एउटै कोठाबाट सबै कक्षको निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही स्थानबाट कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन पनि सकिन्छ । यसका लागि कार्यालयका विभिन्न स्थानमा ७० वटा साउन्डसहितका उच्च गुणस्तरका सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । प्रजिअ पौडेलका अनुसार यो प्रणाली आजको जेन–जी पुस्ताले खोजेको, रोजेको र चाहेको सेवा मोडेलसँग मेल खाने खालको छ ।
'आजका नागरिक प्रविधिसँग अभ्यस्त छन् । उनीहरू छिटो, पारदर्शी र झन्झटरहित सेवा चाहन्छन् । पीएएस प्रणाली त्यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको हो,' उनले भने ।
उनका अनुसार विगतमा आगजनी जस्तो पीडादायक अवस्थाबाट गुज्रिएको प्रशासनले अहिले नयाँ भवनसँगै प्रविधिमैत्री सेवाको शुरूआत गरेको छ । 'खरानीबाट उठेर बनेको नयाँ प्रशासनिक भवनबाट हामी सेवाग्राहीमैत्री र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको नयाँ अभ्यास शुरू गर्दैछौं,' प्रजिअ पौडेलले बताए ।
सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले कार्यालय प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा पहिले आफ्नो कागजात प्रारम्भिक रुजु गराउँछन् । त्यसपछि आफूले लिन चाहेको सेवाका आधारमा क्यूआर कोडसहितको टोकन प्राप्त गर्छन् । सोही टोकनका आधारमा सम्बन्धित शाखाबाट पालोअनुसार सेवा प्रदान गरिन्छ ।
यस प्रक्रियाले सेवाग्राहीलाई अनावश्यकरूपमा विभिन्न कोठा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ भने कार्यालयभित्रको अव्यवस्था पनि घटेको छ । सार्वजनिक घोषणा प्रणालीमार्फत टोकन नम्बर बोलाइने भएकाले सेवाग्राहीले सहजरूपमा आफ्नो पालो थाहा पाउन सक्छन् ।
पीएएस प्रणालीले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाएको प्रशासनको दाबी छ । कुन सेवाका लागि कति समय लाग्यो, कति सेवाग्राही आए र कहाँ भीड बढी छ भन्ने विवरण व्यवस्थापन गर्न पनि प्रणाली सहयोगी बनेको छ । यसले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाएको प्रजिअ पौडेलको भनाइ छ ।
'सेवाग्राहीले पालो कुर्दा किन ढिला भयो भन्ने बुझ्न सक्छन् भने कर्मचारीले पनि सेवा छिटो दिनुपर्ने दबाब महसुस गर्छन् । यसले दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको छ,' उनले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा शुरू गरिएको पीएएस प्रणालीले सरकारी सेवा प्रवाहलाई आधुनिक, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम सावित हुने देखिन्छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो: