०७ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं, ११ पुस– सार्वजनिक सरोकारका रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा भएका आदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । १ सय ३ परमादेशमध्ये ४० वटा मात्र कार्यान्वयन भएका छन् ।
१ सय ७६ भिन्नै निर्देशनात्मक आदेशमा ३३ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको छ । रिटमा भएका अन्य २६ आदेशमध्ये १० वटा मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।
रिटमा सरकारलाई दिएका आदेशमध्ये २ सय २२ वटा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सर्वोच्चले सरकारलाई दिएका आदेशमा कानून बनाउने, भएका कानून कार्यान्वयन गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनमा छानबिन गरेर मुद्दा चलाउनेदेखि क्षतिपूर्ति भराउनेसम्म छन्, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
