नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बीमाको आबद्धता सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको स्वास्थ्य बीमालाई आगामी २०८८ सम्म शतप्रतिशत पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ । 

गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई २०८८ सम्म शतप्रतिशत पुर्‍याइने नेकपाले भनेको छ । 

नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र अनुसार गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ ।

प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गरिनेछ ।

‘प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ । नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च हाल करिब ५४ प्रतिशत रहेको अवस्थालाई २०८८ सम्म ३५ प्रतिशतभन्दा कममा झारिनेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । 

हरेक वडा, समुदाय तथा विद्यालयमा मिड–लेभल स्वास्थ्य टोली परिचालन गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच, जीवनशैली परामर्श तथा रोकथाम सेवा प्रदान गर्ने, सरकारी अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा वर्षभरि बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य चौकीमा पनि ३६५ दिन सेवा विस्तार गर्ने नेकपाको भनाइ छ ।  

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, गर्भवती, नवजात शिशु तथा विपन्न वर्गलाई ग्रिन च्यानलमार्फत प्राथमिकता तथा विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जीवन निर्वाह योग्य तलब, सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गरी एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था (पूर्णकालीन सेवा) नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।’ 

बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्यालाई विशेष समस्या मान्दै आत्महत्या रोकथाम राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यक्रम लागू गर्ने नेकपाको भनाइ छ  । 

‘मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँ तहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाइन सञ्चालन गरिनेछ । आत्महत्या मृत्युदर हाल २३.४ प्रति १ लाख रहेको अवस्थालाई २०८८ सम्म ४.७ प्रति १ लाखमा झारिनेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ ।