स्टुडेन्ट्स फर लिबर्टी नेपालको आयोजनामा नेपालको आगामी दशक विषयक प्यानल छलफल सम्पन्न भएको छ । जेभियर इन्टरनेशनल कलेजमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरूले आगामी १० वर्षमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, डिजिटल अवसर र शासन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारे चर्चा गरेका थिए ।

कार्यक्रममा आईएमई खल्तीका सह-संस्थापक अमित अग्रवालले नेपालमा २ खर्ब बराबरको आईटी निर्यात गर्ने क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै युवाहरूलाई 'ल्याण्डलक' मानसिकता त्याग्न आग्रह गरे । उनले डिजिटल प्लेटफर्मविरुद्ध हुने कडा नियमनले स्टार्टअप र आई इकोसिस्टममा असर पारिरहेको बताए । डिजिटल सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्तमान 'जेन-जी' पुस्ताको मुख्य माग सुशासन रहेको बताइन् । सन् २०२५ को डिजिटल स्वतन्त्रता आन्दोलनपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय 'सरकारको वकील' मात्र नभई 'संविधानको संरक्षक'को रूपमा विकसित भइरहेको उनले तर्क गरिन् । 

आर्थिक विश्लेषक मुरहरि पराजुलीले नेपालले राजनीतिक क्रान्ति पूरा गरे पनि आर्थिक क्रान्ति बाँकी रहेको बताए । उनले भियतनामको उदाहरण दिँदै आयात शुल्क घटाएर मध्यम वर्गलाई लाभ पुर्‍याउनुपर्ने र राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेप कम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

यस्तै, डा. अर्जुन सिंह साउदले केवल सैद्धान्तिक शिक्षाले मात्र नहुने भन्दै डिजिटल सीप र प्राविधिक दक्षतामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईको स्थानीयकरण गर्न र शिक्षा प्रणालीलाई उद्योगको आवश्यकताअनुसार सुधार गर्न जोड दिए ।

छलफलको अन्त्यमा वक्ताहरूले आगामी दशकलाई 'आर्थिक रूपान्तरणको दशक' बनाउनुपर्नेमा सहमति जनाए । कार्यक्रमको समापन गर्दै संस्थाकी क्षेत्रीय संयोजक प्रसिदिका ढुङ्गानाले व्यापार स्वतन्त्रता, कानूनी निश्चितता र डिजिटल नवप्रवर्तन अब विलासिता नभई विकासको आधारभूत पूर्वाधार हुनुपर्ने सन्देश दिए ।