काठमाडौं, १० माघ-विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका लागि छलफल सुरु गरे पनि यसका ठोस आधार तय भएको छैन ।अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका लागि निर्माण गरिने संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका लागि न त आयोगसँग आवश्यक तथ्यांक छ, न जिल्लाबाटै सिफारिस भएर आएका छन् ।
आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले नेपाल सरकारले तथ्यांक उपलब्ध गराएपछि आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने बताए । यदि सरकारबाट तथ्यांक उपलब्ध भएन भने कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा आयोग अहिले नै ठोस निर्णयमा पुगिसकेको छैन, राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।
‘सरकारले हामीसँग डाटा छ, उपलब्ध गराइदिन्छौं भनेको छ,’ सिंहले भने, ‘हामीलाई के विश्वास छ भने सरकारसँग डाटा छ । विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्माणको कामका लागि हामी डाटा उपलब्ध गराइदिन विशेष माग गर्दछौं ।’ संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका लागि जिल्लास्थित स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले कुनै सिफारिस नै गरेको छैन । समितिले केवल गाउँपालिका र नगरपालिकाबारे मात्रै सिफारिस गरेको छ ।
