११ साउन २०८३, सोमबार
नागरिकले सरकारी सेवा लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न सरकारले 'फेसलेस र पेपरलेस' सेवाको घोषणा गरेको छ ।
शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सरकारले अब सबै सरकारी प्रक्रियाहरूलाई 'फेसलेस' (अनुहार देखाउनु नपर्ने), 'टाइम-बाउन्ड' र ट्र्याकिङ योग्य बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता महत्वपूर्ण सेवाहरू अब डिजिटल माध्यमबाटै सहजै उपलब्ध गराइनेछ ।
साथै, सरकारले आगामी १०० दिनभित्र 'गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस' सुरु गर्ने भएको छ । जसअन्तर्गत हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजातहरू सिधै नागरिकको घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस कदमले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेल पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ।
