काठमाडौँ, २१ पुस- सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशको अस्थायी राजधानीसहित कार्यालय स्थापना गर्ने भवनहरूको टुंगो लगाएको छ । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ । प्राविधिकहरू खटाएर भौगोलिक संरचनाअनुसार ठाउँ छनोट गरिएको हो ।

नयाँ पत्रिका लेख्छ- प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी बनाउन मोरङको गोठगाउँ सबैभन्दा उपयुक्त हुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।  पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रहेको गोठगाउँको भवन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने सुझाब दिइएको छ । गोठगाउँमा रहेको भवन १० वर्षदेखि प्रयोग हुन सकेको छैन । सो क्षेत्र आठ सय पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ती भवनलाई प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश २ का लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाएको छ । जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्दा प्रदेश कार्यालयका लागि चुरोट कारखानाको भवन, नजिकै रहेका क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रका भवन प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानीका लागि भक्तपुर सबैभन्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा सानोठिमीमा रहेका शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकांश कार्यालय खारेज हुने र त्यही भवनमा प्रदेश कार्यालय राख्न सकिने मन्त्रालयको सुझाब छ । 

प्रदेश ४ का लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनको कार्यालय र त्यसआसपास रहेका शिक्षा, वन, घरेलु, कृषिका तालिम केन्द्रहरू प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, प्रदेश सभाका लागि पोखरा सभागृहलाई प्रयोग गरिने भएको छ ।
सरकारले प्रदेश ५ का लागि दाङको लमहीलाई सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ । सो क्षेत्रमा नगर विकास समितिको नाममा सरकारी स्वामित्वको दुई सय पाँच बिघा जमिन छ । प्रदेश कार्यालयका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने भवन पनि बनिरहेकाले सो क्षेत्र उपयुक्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रदेश ६ का लागि सुर्खेतलाई अस्थायी राजधानी र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सबैभन्दा उपयुक्त हुने मन्त्रालयले सुझाब दिएको छ । 

 मन्त्रालयले प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी दिपायल तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । दिपायललाई अस्थायी राजधानी तोक्दा प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । दिपायलस्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवन, विभिन्न निकायका क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरूमा प्रदेशका कार्यालय राख्न सकिने सरकारको निष्कर्ष छ ।