२४ जेठ २०८३, आइतबार
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सार्वभौम संसद्बाट राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीतको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म दबाब बढाइएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जुन अभिव्यक्तिका विषयमा अहिले व्यापक विरोध शुरू भएको छ ।
आइतबार राति नै एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियुले काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने एमालेले सोमबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेको छ ।
सोमबार नै संयुक्त विद्यार्थी संगठन र नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलले पनि माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा मागेका छन् । कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री शाहले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ ।
यतिमात्र होइन एमालेले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसद् र नेपाली जनतासँग माफी माग्न माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत, गैरजिम्मेवार र कूटनीतिक रूपमा अक्षम्य रहेको एमालेको भनाइ छ ।
एमाले महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको धारणा ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानविपरीत रहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताजस्ता संवेदनशील विषयमा कार्यकारी प्रमुखबाट आएको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक दाबी तथा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाएको दाबी गरेका छन् ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताएका छन् ।
कांग्रेसको ‘जरा अभियान’ अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमलाई सोमबार रुपन्देहीमा सम्बोधन गर्दै थापाले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएर देशको अखण्डतालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै आफ्नो भनाइ सच्याउँदै माफी माग्नुपर्ने पनि बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको भनाइले जनता र प्रधानमन्त्री बनाउने मतदातालाई लज्जित गराउने अनैतिक र अराजनीतिक कदमको कांग्रेसले विरोध गर्छ’, थापाले भने, ‘संसद्को रोष्ट्रममा मैले नजानेर गल्ती बोलेँ भनेर माफी माग्नुस् । त्यसमा कांग्रेसले कुनै अवरोध गर्ने छैन ।’
प्रधानमन्त्री नबुझेर बोलेको भए चिन्ताजनक र जानीजानी बोलेको भए झन् खतरनाक हुने उनको टिप्पणी छ । संविधान, कानून र राष्ट्रभन्दा माथि कोही पनि नरहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।
संसद्मा पनि यो विषयलाई विपक्षी दलले जोडतोडले उठाएका छन् । सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति चरम अपरिपक्व र राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको सचेतक राईको भनाइ छ । उनले उक्त अभिव्यक्तिले आफू मात्र नभई करिब तीन करोड नेपाली नागरिकको शीर निहुरिएको महसुस भएको बताए ।
राईले प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसद्को अभिलेखमा रेकर्ड भइसकेको र भविष्यमा नजिरका रूपमा स्थापित हुने भएकाले त्यसप्रति कांग्रेसको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहेको जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको कुन–कुन भूभाग मिचेको हो भन्नेबारे संसद्मा स्पष्ट हिसाब दिनुपर्ने माग गरे ।
‘यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो’, उनले भने, ‘भोलि भारतले हाम्रो जग्गा फिर्ता चाहियो भन्यो भने हामीले कुन जग्गा फिर्ता दिने ? प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सीमा विवादसम्बन्धी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्दै आएको दाबी कमजोर बनाउने तथा नेपाललाई पनि सीमा अतिक्रमणकारी राष्ट्रका रूपमा चित्रित गर्ने भाष्य निर्माण गरेको सांसद राईको आरोप छ ।
राईले प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्तिबाट के पुष्टि गर्न खोजेका हुन् भन्नेबारे संसद्मै जवाफ दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ सच्याएपछि मात्र सदनमा सहकार्यको वातावरण बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
यता, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति आत्मसमर्पणवादी चिन्तन रहेको टिप्पणी गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा एकातिर राष्ट्रको मिचिएको भूमि प्राप्त गर्ने दृढ इच्छाशक्ति, निडरता र कूटनीतिक चतुर्यता देखिएन भने अर्कातिर खेती गरेको जमिनसँग देशको भूमि मिचेर विदेशी सेनाले परेड खेलेकोसँग तुलना गर्नु गम्भीर आत्मसमर्पणवादी चिन्तन देखिन्छ,’ दुलालले भने, ‘अझ प्रधानमन्त्रीले इङ्ग्ल्यान्डको प्रसंग निकाल्नु आत्मसमर्पणवादको पराकाष्ठा हो ।’
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सीमा सम्बन्धी अज्ञानतासँगै त्योभन्दा बढी गम्भीर राष्ट्रहितविपरीत रहेको दुलालले बताए । प्रधानमन्त्री पद जोशको पद मात्रै नरहेको उनको टिप्पणी छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रमाण दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘चिया पसलमा गरिने गफ र संसद्मा बोलिने विषय फरक हुन्, सरकार प्रमुखबाट संसद्मा व्यक्त विचार संसद्को रेकर्डबाट हटाइयोस्,’ शाहीले भने ।
यसअघि सोमबार नै बसेको विपक्षी दलको बैठकले प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीले क्षमाचायनासहित अभिव्यक्ति संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकपछि एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नसच्चिदासम्म संसद्मा विरोध जारी राख्ने बताइन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले पनि बालेनको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति सच्चिनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको बताए ।
यता, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले नेपाल-भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड ‘सी’ले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै आज साँझ ७ बजे देशव्यापी मशाल जुलुस गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले दिएको अभिव्यक्ति ‘आपत्तिजनक र खेदजनक’ रहेको नेकपा माओवादीले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद कायम रहेको उल्लेख गर्दै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, महेशपुर, सुस्ता, पशुपतिनगरलगायतका क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको दाबी गरिएको छ ।
पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताविपरीत रहेको आरोप लगाएको छ । साथै, उक्त अभिव्यक्तिले सरकारको चरित्र उजागर गरेको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
