
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्मा पेलेरै अघि बढ्दा सही गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताएका छन् ।
अहिले विपक्षी दलहरूले उठाएका गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनैपर्ने शाहीको भनाइ छ । तर, विपक्षीले विरोध गरिरहँदा सभामुखले पेलेर जाने नीति लिए राम्रो नहुने उनको भनाइ छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले संसद् सञ्चालन र राजनीतिक विवाद समाधानका लागि सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सांसद शाहीले संवाद र सहमतिमार्फत निकास खोज्न आग्रह गरे ।
‘संसद्मा पेलेरै अघि बढ्दा सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘सभामुख संसद्को अभिभावक हो । सबै राजनीतिक दल, सरकार र प्रतिपक्षसँग आवश्यक छलफल गरेर अघि बढ्दा मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।’
शाहीले संसद्को गरिमा कायम राख्न र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन सभामुखले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले शुरूआतमै गलत बाटो रोजिए आगामी दिनमा समस्या झन् जटिल बन्न सक्ने चेतावनी पनि दिए ।
‘सभामुखज्यूले पेलेर लिने नीति लिनुभन्दा सबै राजनीतिक दलसँग आवश्यक छलफल गर्ने, सरकारसँग आवश्यक छलफल गर्ने र प्रतिपक्षलाई पनि साथमै लिएर जाने गरे मात्र हामी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं, यसमा तपाईंको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामी शुरूआतमा छौं, शुरूआतमै गलत बाटो गयौं भने गाह्रो हुन्छ’, शाहीले भने ।
सांसद शाहीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले सीमा विवादसम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिबारे प्रतिनिधिसभामा आएर स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
सांसद शाहीले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर त्रुटि र कमजोरी भएको टिप्पणी गरे । उनले यस विषयमा प्रतिपक्षी दलले उठाएको मागलाई जायज रहेको बताए ।
‘राष्ट्रियताको विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जसरी बोल्नुभयो, त्यो गम्भीर त्रुटि र कमजोरी हो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री एकपटक सदनमा आएर यस विषयमा बोल्नुपर्छ । विपक्षीको यो माग नाजायज हो भन्ने लाग्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे आमजनताले जवाफ खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसबाट पन्छिन नहुने बताए ।
‘सारा जनताले हेरेका छन्, सञ्चारमाध्यमले हेरेका छन् । यो गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा दिनैपर्छ । जनताले त्यो जवाफ खोजेका छन्’, उनले भने, ‘जवाफ दिने कुरामा आनाकानी गर्नुहुँदैन ।’
सांसद शाहीले अर्थमन्त्रीसँग सम्बन्धित करका दर हेरफेरको विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । बजेट संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि मिलेमतोमा करका दर परिवर्तन गरिएको भन्ने आरोपबारे जनताले स्पष्ट जवाफ खोजिरहेको उनको भनाइ थियो ।