काठमाडौँ, ११ माघ -भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान रकम दिने घोषणा गरेका दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूले पुनर्निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा आफैं संलग्न हुन खोजेका छन् । अनुदानको हकमा त्यो मोडल स्वीकार गर्न प्राधिकरण तयार रहे पनि ऋण सहयोगमा भने दाताको प्रत्यक्ष संलग्नता ठीक नहुने तर्क सरकारी अधिकारीले गरेका छन्, आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ ।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालका अनुसार छिमेकी भारतले दूतावासमार्फत गर्दै आएको साना सहयोगका परियोजना सफल रहेको उदाहरण पेस गर्दै त्यहीअनुरूप पुनर्निर्माणको काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ । अर्को छिमेकी चीनले समेत अन्य परियोजनाझैं यसमा पनि ‘टर्न की’ (काम आफैं सम्पन्न गरेर साँचो हस्तान्तरण) का आधारमै सहयोग गर्ने भएको छ ।
जापानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाइका, बेलायतले डीएफआईडी, अमेरिकाले यूएसएड, दक्षिण कोरियाले कोइका र ईयूले आफ्नै साझेदार संस्थामार्फत सहयोग कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएका छन् ।
‘दुवै छिमेकी र अन्य दातृ मुलुकले आफ्नो सहयोगको सदुपयोगमा बढी चासो राखेका छन् । उनीहरू मोडालिटीको विषयमा लगातार छलफलमा छन् । क्षेत्रहरू माग गरेका छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘छिमेकी भारतले अनुदान सहयोगमा झैं ऋण सहयोगमा पनि भूमिका खोजेको थियो तर प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्द पोखरेलले सहयोग गर्ने भएपछि चासो रहनु स्वाभाविक रहे पनि नेपालले उपलब्ध गराएको मोडलमै उनीहरूले काम गर्नुपर्ने बताए ।
