१७ असार २०८३, बुधबार
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'सचेत' वा 'नसिहत' सजाय पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू पदका लागि अयोग्य हुने फैसला गरेको छ ।
अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सिधै पदमुक्त गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग खारेज गरे पनि बैंकका पदाधिकारीहरूको अयोग्यता र कानुनी कारबाहीबारे महत्वपूर्ण व्याख्यासहित निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ साल मंसिर १९ गते गरेको फैसला मंगलबार सार्वजनिक भएको हो। भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीका कारण मुद्दाका सक्कल मिसिल र टिपोटहरू जलेर नष्ट भएका थिए । त्यसैले अदालतको 'डिजिटल मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली'को अभिलेखका आधारमा २०८२ सालको विशेष निर्देशिका बमोजिम संक्षिप्तीकृत पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।
अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही (सचेत र नसियत) भोगेका विभिन्न बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकले प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, ग्लोबल आइएमईका सीईओ सुमन पोखरेल, हिमालयनका सीईओ अशोक शमशेर राणा, नबिलका सीईओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, एनआइसी एसियाका सीईओ रोशनकुमार न्यौपाने, कुमारी बैंकका सीईओ रामचन्द्र खनाल, प्राइम कमर्सियलका सीईओ सञ्जिव मानन्धर, गरिमा विकास बैंकका सीईओ गोविन्द ढकाल र रिलायन्स फाइनान्सका सीईओ प्रकाश श्रेष्ठ तथा ती बैंकका सञ्चालक समितिहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८ (१) (ङ) ले नियमनकारी निकाय (राष्ट्र बैंक)बाट कारबाही परेका व्यक्तिहरू ५ वर्षसम्म सञ्चालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा १९ अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरू सञ्चालक पदमा बहाल रहन सक्दैनन् र दफा २९ (५) (घ) अनुसार यो नियम सीईओको हकमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकबाट सजाय भोगिसकेका व्यक्तिहरू पदमा बसिरहनु गैरकानुनी भएको दाबी निवेदकको थियो ।
विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा निवेदकको दाबीको विरोध गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उनीहरूका मुख्य तर्कहरू यसप्रकार थिए:
राष्ट्र बैंकले गरेको 'सचेत गराउने' वा 'नसिहत दिने' कार्य सामान्य प्रशासनिक प्रकृतिको सचेतीकरण मात्र हो, यो कुनै गम्भीर कारबाही होइन ।
बाफिया अन्तर्गतको 'अयोग्यता' सिर्जना हुन राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम 'सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन' राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई स्पष्ट आदेश लेखी पठाएको हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो हटाउने आदेश नदिएको हुँदा उनीहरू स्वतः पदमुक्त हुन सक्दैनन् ।
सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्नुअघि आफ्नो कुरा राख्ने 'सुनुवाइको मौका' (प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त) समेत नदिइएकाले रिट खारेज हुनुपर्छ ।
मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुख्य रूपमा निम्न दुई प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने थियो:
के राष्ट्र बैंकले गर्ने 'सचेत' वा 'नसियत' को कारबाहीले बाफियाको दफा १८ (१) (ङ) अन्तर्गतको 'अयोग्यता' सिर्जना गर्छ?
के त्यस्ता कारबाही परेका पदाधिकारीहरूलाई अदालतले सिधै उत्प्रेषण वा परमादेश जारी गरेर पदमुक्त गर्न मिल्छ?
सर्वोच्च अदालतले बैंकहरूको दाबीलाई आंशिक रूपमा अस्वीकार गर्दै तर प्राविधिक कारणले रिट निवेदकको सिधै पदमुक्त गर्ने मुख्य माग भने खारेज गरिदिएको छ । फैसला गर्दा अदालतले निम्न ५ वटा मुख्य आधार लिएको छ:
सचेत वा नसिहत गराउनु पनि सजाय नै हो: अदालतले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० बमोजिम दिइने सजायहरू (सचेत गराउनेदेखि पदबाट हटाउनेसम्म) सबै कानुन वा निर्देशन उल्लंघन गरेकै कारण दिइने कारबाही भएको स्पष्ट पारेको छ । कानुनले यी सजायलाई 'सामान्य' र 'विशेष' भनी वर्गीकरण नगरेकाले सचेत वा नसिहत पाएका व्यक्तिहरू पनि अयोग्य बन्ने अदालतको ठहर छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० (२) को खण्ड (क) देखि (घ) सम्म सचेत गराउने, जरिवाना गर्ने जस्ता सजाय छन् । तर पदबाट 'हटाउन' का लागि खण्ड (ङ) मा छुट्टै विशेष व्यवस्था छ, जसअनुसार राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिलाई हटाउन आदेश दिनुपर्छ ।
यदि सचेत गराउनासाथ स्वतः पदमुक्त हुने हुन्थ्यो भने हटाउनेसम्बन्धी छुट्टै सजायको व्यवस्था गरिने थिएन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले हटाउने स्पष्ट आदेश नदिएको अवस्थामा अदालतले सिधै पदमुक्त गर्न मिल्दैन र यही कारण रिट खारेज हुन पुग्यो ।
बाफियाको दफा १८ (१) (ङ) मा नियमनकारी निकायबाट कारबाही भएको ५ वर्ष नपुग्दासम्म कोही पनि व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ, जुन सीईओको हकमा पनि आकर्षित हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सचेत गराउनु कारबाही नै भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरू सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी पदमा रहन योग्य रहँदैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील हुने र यसमा जनताको पैसा जोडिने भएकाले बैंकिङ सुशासन र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने आधार अदालतले लिएको छ । कारबाही परेका व्यक्तिहरू पदमा रहिरहँदा वित्तीय प्रणालीप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वास गुम्ने अदालतको ठहर छ ।
कानुनमा अयोग्यताको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै र आफैंले कारबाही गरेका पदाधिकारीहरू पदमा बहाल रहँदा पनि राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई हटाउन चासो नदेखाएको अदालतले औंल्याएको छ ।
कानुनी रूपमा अयोग्यता सिर्जना भइसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ- ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीको अयोग्यतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गर्न गराउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउनू र सोको पालना भए–नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनू।’
फैसलासँगै अब नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा आफूले सचेत वा नसियत गराएका बैंकका सञ्चालक र सीईओहरूको अयोग्यताको विषयमा कानुन बमोजिम कदम चाल्न बैंकहरूलाई पत्राचार गर्नुपर्नेछ र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।
