२१ असार २०८३, आइतबार
थमन बिक प्रकरणमा नयाँ मोड

थपन बिक हत्याकाण्डको नालीबेली: उच्च अदालतले किन उल्ट्यायो जिल्लाको फैसला ?

असार १९, २०८३
काठमाडौं

आक्रोशित भीडले एम्बुलेन्स घेर्छ, आगजनी गर्छ र ज्यान जोगाउन धानखेततर्फ भागेका प्रहरीलाई हिलोमा लखेटी-लखेटी वीभत्स हत्या गरिन्छ !

२०७२ साल भदौ २३ गतेको त्यो कालो दिन, सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबहादुर वि.क.ले कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा ज्यान गुमाए ।

अन्ततः बुधबार उच्च अदालत जनकपुरले यो चर्चित मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाइसकेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ भने जन्मकैद पाएका स्थानीय नेताहरूको सजाय कटौती भएको छ ।

आखिर उच्च अदालतले कुन वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा उल्ट्यायो जिल्लाको फैसला? जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा के कस्ता आधार लिएको थियो ?  आउनुहोस्, त्यसबारे विस्तृतमा बुझौं ।

****
मधेस आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीमा तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमनबहादुर वि.क.को वीभत्स हत्या र घाइते बोकेको सरकारी एम्बुलेन्स आगजनीसम्बन्धी चर्चित मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले अत्यन्तै महत्वपूर्ण र दूरगामी फैसला सुनाएको छ ।

उच्च अदालतका का.मु. मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले असार १७ गते महोत्तरी जिल्ला अदालतको साविकको फैसलामा केही उल्टी गर्दै फैसला जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतको फैसलाले यसअघि जिल्ला अदालतबाट पूर्ण सफाई पाएका नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरी र पवन कापरलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । उच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट असार १८ गते नै प्रहरीले पूर्व सांसद कोइरीलाई पक्राउ समेत गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, जिल्ला अदालतबाट ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका प्रदेश सभाका निलम्बित सांसद तथा पूर्व राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, जलेश्वर नगरपालिकाका पूर्व मेयर रामशंकर मिश्र र साविक राजपाका नेता सुरेश पाण्डेको र  धर्मेन्द्र रायको सजाय समेत घटाएको छ ।

जन्मकैदको सजाय तोकिएका उनीहरूलाई उच्च अदालतले ५ वर्षकै कैद सजाय तोकेको छ ।

घटनामा प्रत्यक्ष कुटपिट र वीभत्स हत्यामा संलग्न मुख्य ३ जना प्रतिवादीहरू सञ्जय कुमार साह, प्रदीप साह माझी र मोहन ठाकुरको जन्मकैदको सजाय भने उच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

घटनाको पृष्ठभूमि

२०७२ सालको भदौ महिनामा तत्कालीन संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुने अन्तिम तयारी भइरहँदा तराई-मधेशका जिल्लाहरूमा तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आन्दोलन तताएको थियो ।

भदौ २३ गते महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वर पनि आन्दोलनको केन्द्र बनेको थियो । त्यस दिन जलेश्वरमा आन्दोलनको राप चरम सीमामा थियो ।

सोही क्रममा भदौ २३ गते जलेश्वर बजारमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच ठूलो झडप भयो ।

प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षा बलले चलाएको गोली लागेर आन्दोलनकारीहरू  महोत्तरी-५ का रामविवेक यादव, जलेश्वर-४ का अमित कापर र जलेश्वर-७ का रोहन चौधरीको मृत्यु भयो ।

गोली लागि घाइते भएका पिगौनाका वीरेन्द्र बिछाको पनि उपचारका क्रममा काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा मृत्यु भयो ।

आफ्ना सहयोद्धा आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि प्रदर्शनकारी र मधेसी मोर्चाका स्थानीय नेताहरूमा सुरक्षाकर्मीप्रति तीव्र आक्रोश र प्रतिशोधको भावना पैदा भएको थियो ।

भदौ २३ को आक्रोश मत्थर नहुँदै भदौ २५ गते बिहान ८:३० बजे जलेश्वरमा अर्को वीभत्स घटना घट्न पुग्यो ।

सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय महोत्तरीमा कार्यरत असई थमनबहादुर वि.क. सादा पोशाकमा बजार क्षेत्रमा सूचना संकलनका लागि खटिएका थिए ।

जलेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित हटिया बजार लाग्ने ठाउँमा उनी एक्लै निशस्त्र हिँडिरहेका बेला आन्दोलनकारीको समूहले उनलाई घेरा हाल्यो ।

प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवादी रमेशप्रसाद साहको आदेशमा सञ्जय कुमार साह र प्रदीप साह माझीसहितको भीडले थमन वि.क.लाई घेरेर लाठी, बाँसका भाटा र मुड्कीले निर्घात कुटपिट गरी टाउको फुटाइदिए ।

बजारमा ड्युटीमा रहेका अन्य प्रहरी टोलीले झडप भएको देखेर दौडिँदै गई आन्दोलनकारीको चङ्गुलबाट थमन वि.क.लाई जीवितै उद्धार गरे र जलेश्वर जिल्ला अस्पताल पुर्‍याए ।

अस्पतालमा उनको टाउकोमा १८ वटा टाँका लगाइयो र गम्भीर अवस्था भएकाले तत्काल सिटी स्क्यानका लागि जनकपुर रिफर गरियो ।

थमन वि.क.लाई एम्बुलेन्समा राखी जनकपुरतर्फ पठाइयो । एम्बुलेन्समा चालक सुशील मिश्र, सहयोगीहरू सियाराम पासवान, पप्पू साह र कुरुवा बस्न खटिएका सशस्त्र प्रहरी जवान राजकुमार झा सवार थिए ।

प्रकौली चोक पुग्दा आन्दोलनकारीहरूले ढुंगामुढा गरी सिसा फुटाइदिए । चालक सुशील मिश्रले स्पिड बढाएर अवरोध छल्दै एम्बुलेन्स अगाडि बढाए ।

सो क्रममा प्रकौली चोकबाट मोहन ठाकुर, धर्मेन्द्र राय, अभिराम शर्मा, रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे, लक्ष्मी महतो, पवन कापर र अन्य प्रतिवादीहरू मोटरसाइकलमा चढेर हातहातमा बियरका बोतल बोकी एम्बुलेन्सको पछि लागे ।

बाटो अवरुद्ध भएकाले एम्बुलेन्स चालक सुशील मिश्रले सनोखडा गाउँतर्फको कच्ची बाटो रोजे । तर, सनोखडा चउरीमा पुग्दा कलभर्ट बिग्रिएको र बाटो बगाएका कारण एम्बुलेन्स रोकियो ।

मोटरसाइकलमा पिछा गर्दै आएका आन्दोलनकारीहरू र वरपरका गाउँका मानिसहरू समेत १५० भन्दा बढीको भीडले एम्बुलेन्स घेर्‍यो ।

भीड देखेपछि चालक र अन्य सहयोगी ज्यान जोगाउन भागे । घाइते थमन वि.क. पनि एम्बुलेन्सबाट ओर्लेर धानखेततर्फ भागे । घाइते र कमजोर अवस्थामा रहेका थमन वि.क. धानखेतको हिलोमा चिप्लेर लडे ।

आन्दोलनकारीको भीडले उनलाई घेरेर लाठी, रड र बियरका बोतलले प्रहार गर्‍यो र मरणासन्न बनाएर छाड्यो ।

उनीहरू फर्कनै लाग्दा स्थानीय एक घाँस काट्ने महिलाले ‘प्रहरी अझै बाँचेको छ, आमा-आमा भन्दैछ’ भनिदिएपछि प्रतिवादीहरू फेरि धानखेतमा फर्के । र, थमन वि.क.को घाँटी थिच्नुका साथै निर्घात कुटपिट गरी वीभत्स हत्या गरे । सोही समयमा उनीहरूले सडकमा रहेको सरकारी एम्बुलेन्समा आगो लगाएर पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएका थिए ।

अभियुक्तहरूको बयान: प्रहरीको साबिती र अदालतको इन्कारी

यस मुद्दाका प्रतिवादीहरूले प्रहरी र अदालतमा दिएका बयानहरूमा निकै विरोधाभास र भिन्नता थियो, जसलाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्‍यो ।

सञ्जय कुमार साह र प्रदीप साह माझीले  प्रहरीसमक्षको बयानमा मधेस आन्दोलनका क्रममा आफ्ना साथीहरू मारिएको आक्रोशमा बदला लिन थमन वि.क.लाई कुटपिट गरेको र पछि सनोखडा पुगेर लाठीले प्रहार गरी हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए ।

उनीहरूले भिडियो रेकर्डमा पहेंलो भेस्ट लगाउने सञ्जय र सेतो गञ्जी लगाउने प्रदीप आफैं भएको पहिचानसमेत गरेका थिए ।

तर, अदालतमा बयान दिँदा उनीहरूले कसूर पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे । उनीहरूले घटनाको दिन आफूहरू घरमै रहेको र आन्दोलनको समयमा प्रहरीलाई तरकारी तथा किराना सामान नदिएको रिसइबीका कारण प्रहरीले झुटा मुद्दामा फसाएको जिकिर गरे ।

त्यसैगरी, अर्का प्रतिवादी मोहन ठाकुरले प्रहरीसमक्ष थमन वि.क.लाई जलेश्वर अस्पतालमा घाइते अवस्थामा देखेपछि आफ्नो रगत तातिएको र रमेश साहसँग मिलेर उनलाई मार्गमै घेरेर मार्ने योजना बनाई परिकौलीमा बाटो थुनेको बयान दिएका थिए ।

पछि सनोखडामा पुगेर बाँसको भाटाले प्रहार गरी हत्या गरेको उनले प्रहरीसँगको बयानमा स्वीकार गरेका थिए ।

तर, अदालतमा बयान दिँदा उनले घटनाका बेला आफू घरमै आराम गरिरहेको र प्रहरीले डर-धाक देखाई जबर्जस्ती सहीछाप गराएको दाबी गरे ।

प्रतिवादीहरू अभिराम शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डेले अदालतमा आफूहरू घटनास्थलमा नरहेको दाबी गरे ।

धर्मेन्द्रले पिपराको अलिपट्टी गाउँमा भाइको ससुरालीमा सत्यनारायण पूजामा गएको, अभिराम र सुरेश पाण्डेले अभिरामका बिरामी ससुरा भेट्न पिपरा गएको तथा रामशंकर मिश्रले आफ्नै घरमा राजनीतिक छलफलमा व्यस्त रहेको दाबी गरे ।

लक्ष्मी महतो र पवन कापरले आफूहरू बिरामी भएकाले घरमै रहेको र आन्दोलन तथा कुटपिटमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको भन्दै सफाई पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा लिएका मुख्य आधार तथा कारण

महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईले २०८० मंसिर २८ गते फैसला गर्दा अभियुक्तहरूको अदालतको इन्कारी बयान र उनीहरूका साक्षीहरूको बकपत्रलाई अस्वीकार गर्दै सजाय सुनाए ।

प्रतिवादीहरूले प्रहरीले हिरासतमा कुटपिट र डर-त्रास देखाई जबर्जस्ती सहीछाप गराएको दाबी गरे पनि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै चोटपटक वा घाउखत देखिएको थिएन । तसर्थ, यातना दिएर सावित गराएको भन्ने दाबीलाई जिल्ला अदालतले विश्वास गरेन ।

सञ्जय र प्रदीपले प्रहरीलाई तरकारी र किराना सामान नदिएको निहुँमा मुद्दामा फसाएको भनी लिएको जिकिरलाई अदालतले कोरा र बनावटी ठहर गर्‍यो । अकाट्य भिडियो प्रमाण छँदाछँदै यस्तो सामान्य रिसइबीको तर्कले सफाई पाउन नसक्ने फैसलामा उल्लेख थियो ।

जलेश्वर बजारमा थमन वि.क.लाई सामूहिक रूपमा कुटपिट गरिरहेको दृश्यको भिडियो फुटेजलाई अदालतले मूल र वस्तुनिष्ठ प्रमाण मान्यो । उक्त भिडियोमा प्रदीप र सञ्जय स्पष्ट रूपमा चिनिएका थिए ।

प्रतिवादी मोहन ठाकुरले घटनापछि आफ्नो मोबाइलमा अन्य व्यक्तिसँग गरेको कुराकानी र पक्राउ परेपछिको नियन्त्रित आवाजको वैज्ञानिक परीक्षण गर्दा स्वर ९९% भन्दा बढी मेल खाएको पाइएकाले अदालतले यसलाई कसूर स्थापित गर्ने बलियो आधार मान्यो ।

अभियुक्तहरू धर्मेन्द्र राय, सुरेश पाण्डे, रामशंकर मिश्र र अभिराम शर्माले घटनाका बेला अन्यत्र रहेको दाबीलाई उनीहरूको मोबाइल टावर लोकेसनले झुटो साबित गरिदियो ।

घटनाको समयमा उनीहरूको लोकेसन घटनास्थल वरपरकै टावर क्षेत्रमा देखिएको हुनाले उनीहरूको उपस्थितिलाई अदालतले प्रमाणित मान्यो ।
जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाको तुलना

उच्च अदालत जनकपुरले बुधबार गरेको फैसलाले महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख प्रतिवादीहरूको भूमिकाअनुसार सजायको स्तरलाई पुनरवलोकन र पुनः वर्गीकरण गरेको छ ।

सञ्जय कुमार साह, प्रदीप साह माझी र मोहन ठाकुरको हकमा भने थमन वि.क.को वीभत्स हत्यामा प्रत्यक्ष भौतिक आक्रमणकर्ताको रूपमा संलग्न रहेको अकाट्य प्रमाण भेटिएको छ । जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालतले पनि उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र क्रूरता पुष्टि भएको आधारमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले तोकेको सजायलाई सदर गरेको छ ।

अभिराम शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डेको हकमा भने  महोत्तरी जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, उच्च अदालत जनकपुरले उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा थमन वि.क.लाई प्रहार गरेको कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभेटिएको ठहर गर्‍यो । यद्यपि, मुख्य अभियुक्तहरूको पोलयुक्त बयान र मोबाइल लोकेसनले उनीहरू असई वि.क.को ज्यान मार्ने षड्यन्त्र र परिस्थिति निर्माणमा संलग्न रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

तसर्थ, उच्च अदालतले उनीहरूको कसूरलाई मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी कसुर १७(२) बमोजिमको ‘ज्यान मार्ने संयोग पार्ने कार्य’मा रूपान्तरण गर्दै जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला केही उल्टी गरी जनही ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।

अभिराम, रामशंकर, सुरेशसहितलाई जिल्लाले जन्मकैद सजाय गरे पनि उनीहरू जेल भने गएका थिएनन् । उनीहरू जेल जानुको साटो फरार थिए । जेल नै नबसी उनीहरूले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

लक्ष्मी महतो कोइरी र पवन कापरको हकमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाई दिएको थियो । तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको उक्त फैसलालाई बदर (केही उल्टी) गरेको छ ।

उच्च अदालतले मुख्य अभियुक्तहरूको बयान र घटनाको परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा लक्ष्मी महतो र पवन कापर पनि थमन वि.क.को ज्यान मार्ने संयोग पार्ने कार्य ,सहजीकरण गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको ठहर गरेको छ । तसर्थ, उनीहरूलाई पनि ज्यानसम्बन्धी १७(२) को कसूरदार मान्दै जनही ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।

१० वर्षभन्दा कम सजाय भएको हुनाले उनीहरू जेल नै नगई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी प्रावधान छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (१), १३७ (२) र १५३ मा त्यसबारे प्रावधान छ । तर, उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नै नआई, पुनरावेदन गर्ने म्याद छँदै प्रहरीले पूर्व सांसद कोइरीलाई पक्राउ गरेपछि अब अभिराम शर्मासहित पनि पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

अहिलेसम्म फरार रहेका उनीहरू अब खुलमखुल्ला समाजमा आउने र जेल नै नगई पुनरावेदन गर्न पाउने उनीहरूको चाहनामा कोइरी पक्राउले तत्काल रोक लगाइदिएको छ ।

यस काण्डका मुख्य अभियुक्त मानिएका रमेशप्रसाद साहसहित १९ जना फरार प्रतिवादीहरूको हकमा भने मुद्दा जिल्ला अदालतमा पनि मुल्तवीमै रहने जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो ।

उनीहरू उपस्थित नभएसम्मका लागि उनीहरूको सम्पत्ति (जायजेथा) रोक्का राख्ने र सूचना टाँस गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले पनि यथावत राखेको छ ।

फरार रहेका मध्ये पूर्वप्रदेश सांसद कौशलकुमार यादव २०८१ असार १५ गते पक्राउ परेका थिए । विकको हत्या मुद्दामा उनको मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको थियो र पक्राउ परेका यादवलाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०८१ असार १९ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश फनेश्वरी घिमिरेको इजलासले उनलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार उनी  थुनामा पठाइएका थिए । तर, जेन जी आन्दोलनका क्रममा अन्य कैदी बन्दीसँगै फरार भएका उनी हाल सम्म जेल फर्किएका छैनन् ।

त्यसैगरी, एम्बुलेन्स आगजनी मुद्दामा सञ्जय कुमार साह, प्रदीप साह माझी, मोहन ठाकुर, अभिराम शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डे दोषी ठहर भएका थिए । उनीहरूलाई आगो लगाउनेको महलको ४ नं. बमोजिम जनही ६ महिना कैद र नेपाल सरकारलाई संयुक्त रूपमा १० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला जिल्ला अदालतले गरेको थियो ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार बढी अवधिको सजाय (कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सजाय) मात्र कार्यान्वयन हुने भएकाले आगजनीको ६ महिना कैद छुट्टै भुक्तान गर्नु पर्ने छैन । तर, १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम भने प्रतिवादीहरूबाट असुल उपर गरिनेछ ।

आगजनी मुद्दामा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको आधारमा लक्ष्मी महतो कोइरी र पवन कापरले सफाइ पाएका थिए ।

फरार सूचीमा रहेका अन्य १६ जना प्रतिवादीहरूको हकमा मुद्दा मुल्तवी मा राखिएको छ, उनीहरू पक्राउ वा हाजिर भएपछि मात्र कारबाही चलाइनेछ ।  

ढिलो भए पनि न्याय अवश्य पाइन्छ र जतिसुकै बलियो राजनीतिक दबाब भए पनि कानूनको हात पीडकसम्म पुग्छ भन्ने उदाहरण यो फैसलाले पेस गरेको छ ।

भीडको आडमा गरिने जघन्य अपराध र राजनीतिक ओत लागेकाहरूका विरुद्ध विज्ञानसम्मत प्रमाणहरू (भिडियो र अडियो) नै न्यायका मुख्य कडी हुन् भन्ने नजिर उच्च अदालतले स्थापित गरिदिएको छ ।

तर फरार रहेका अन्य १८  जना अभियुक्तहरू अझै कानूनी कठघरामा आउन बाँकी नै छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो:

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्