दाङ, ११ माघ । पछिल्लो १० वर्षमा दाङमा पाँच हजारभन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्र वृद्धि भएको छ ।

वन विभागअन्तर्गतको वन सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान विभागले सन्–२०१६ मा गरेको राष्ट्रिय वन स्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा पछिल्लो १० वर्षमा दाङमा पाँच हजार २२५ हेक्टर क्षेत्र वनक्षेत्रका रुपमा परिणत भएको उल्लेख छ ।

जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति दाङको सोमबार घोराहीमा बसेको बैठकमा दश वर्षअघि एक लाख ९५ हजार ५०० हेक्टर वन क्षेत्र रहेकोमा अहिले वृद्धि भई दुई लाख ७२५ हेक्टर वन क्षेत्र पुगेको जानकारी गराइएको थियो ।

वन विभागले हरेक १० वर्षमा देशभर वनको अवस्थाबारेमा विस्तृत अध्ययन गरी वन क्षेत्रको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दछ ।

नदी उकास बगर क्षेत्रलाई सामुदायिक वन समूहका रुपमा स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्नु, स्थानीय समुदायको माग अनुसार सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरिनु, समुदायिक वन र राष्ट्रिय वनको नाङ्गो क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नु, स्थानीय समूहले सामुदायिक वनलाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु, अतिक्रमित वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कारणले दाङको वन क्षेत्र बढेको सहायक वन अधिकृत गोकुलप्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति दाङका अध्यक्ष एवम् स्थानीय विकास अधिकारी कुलबहादुर जिसीको सभापतित्व एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा बैठक भएको थियो ।

बैठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ र वन समूहहरुसँग समन्वय गरी सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने, घोराही, लमही र त्रिपुर नगरपालिकासँग समन्वय गरी तीनवटा नगर उद्यान निर्माण कार्यअघि बढाउने, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी वनको अतिक्रमण व्यवस्थापन र डढेलोसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दाङ उपत्यकालाई हरित उपत्यकाका रुपमा विकास गर्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउनेलगायतका निर्णय गरेको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला वन कार्यालय, भूसंरक्षण कार्यालय तथा वन र वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले चालु आवमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रजिअ काफ्लेले जिल्लाका सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ दाङका अध्यक्ष शोभाकर सापकोटाले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा सरकारी निकायबाट हुने कार्यक्रममा समन्वयकारी भूमिका हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । रासस