भारतीय रक्षा क्षेत्रले विश्वव्यापी हतियार बजारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउँदै ठुलो फड्को मारेको छ। हालै सिङ्गापुरमा सम्पन्न 'शाङ्ग्री-ला संवाद' मा भारतका रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंहले भियतनामसँग 'ब्रह्मोस' सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल बिक्रीको सम्झौता भएको र इन्डोनेसियासँगको सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। यसअघि सन् २०२२ मा फिलिपिन्सले भारतसँग ३७ करोड ५० लाख डलरको ब्रह्मोस सम्झौता गरेको थियो, जसको डेलिभरी सन् २०२४ र २०२५ मा भइसकेको छ।

द इकोनोमिक्स टाइम्सका अनुसार भारतको रक्षा निर्यातमा आएको यो परिवर्तन ऐतिहासिक छ । रक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मा भारतको कुल रक्षा निर्यात मात्र ६८६ करोड रुपैयाँ (भारु) रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा यो हालसम्मकै उच्च ३८ हजार ४२४ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६२.६६ प्रतिशतको वृद्धि हो भने एक दशकमा झन्डै ५६ गुणाको वृद्धि हो। हाल भारतीय रक्षा सामग्रीहरू विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा पुगिरहेका छन्।

भारतको निर्यात बास्केटमा ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल प्रणाली, पिनाका रकेट लन्चर र उन्नत एटाग्स तोपहरू मुख्य छन्। आर्मेनियाले सन् २०२३ देखि नै भारतबाट यी हतियारहरू प्राप्त गरिरहेको छ।

सन् २०२५ मे महिनामा भारतीय वायुसेनाले सञ्चालन गरेको 'अपरेशन सिन्दुर' मा 'आकाश' मिसाइल प्रणालीले पाकिस्तानी ड्रोन र मिसाइलहरूलाई सफलतापूर्वक निष्कृय पारेपछि विश्व बजारमा भारतीय हतियारको विश्वसनीयता ह्वात्तै बढेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्।

भारतबाट हतियार खरिद गर्ने फिलिपिन्स, भियतनाम र इन्डोनेसिया जस्ता देशहरूको दक्षिण चीन सागरमा चीनसँग सीमा विवाद छ। यद्यपि भारतको कुनै घोषित 'चीन-विरोधी रक्षा निर्यात नीति' नभए पनि रणनीतिक रूपमा यी सम्झौताहरूले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि ब्रह्मोस मिसाइल र 'आकाशतीर' हवाई रक्षा प्रणाली खरिद गर्न भारतसँग द्रुत गतिमा वार्ता अघि बढाएको छ।

रक्षा निर्यात तीव्र गतिमा बढे पनि भारतका लागि 'आफ्टर-सेल्स' प्रणाली र कठोर कानुनको विकास गर्नु अझै पनि ठुलो संरचनात्मक चुनौती बनेको समाचारमा उल्लेख छ । यसअघि इक्वेडरलाई बेचिएको एएलएच ध्रुव हेलिकप्टर फिर्ता हुनुले पनि यस कमजोरीलाई औँल्याउँछ।

तथापि, भारत सरकारले 'डिफेन्स फोर्सेज भिजन २०४७' अन्तर्गत रक्षा कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै सन् २०२९-३० सम्ममा रक्षा निर्यातलाई ५०,००० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।