सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तले दिने बयान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र हिरासतमा हुन सक्ने शारीरिक वा मानसिक यातनालाई निरुत्साहित गर्न अनिवार्य रूपमा अडियो-भिडियो रेकर्डिङको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

हालै सार्वजनिक न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिई कसुर स्वीकार गर्न लगाउने कार्यलाई रोक्न र अनुसन्धानको वैधता पुष्टि गर्नका लागि 'अडियो-भिडियो' रेकर्डिङ प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

 सुवास चन्द्र झा र चक्रबहादुर रसाइलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिक्त रिटको फैसलामा अदालतले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूमा बयान लिँदा अनिवार्य रूपमा श्रव्य-दृश्य रेकर्डिङ प्रणाली लागू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र बजेटको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

 अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तले दिने बयानलाई विश्वसनीय बनाउन र अनुसन्धान अधिकारीको आचरणलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रविधि प्रभावकारी हुने फैसलामा भनिएको छ।

यसैगरी, पक्राउ परेका व्यक्तिले बयान दिँदा आफ्नो कानुन व्यवसायीलाई साथै राख्न पाउने संवैधानिक हकको कार्यान्वयनका लागि पनि यो व्यवस्थाले सहयोग पुर्‍याउने अदालतको ठहर छ। 

बयान कक्षमा कानुन व्यवसायीको भौतिक उपस्थितिमा बयान लिने र सो प्रक्रियाको रेकर्डिङ गर्दा अनुसन्धान प्रक्रियामा गोपनीयता र पारदर्शीता दुवै कायम हुने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले पक्राउ परेका अभियुक्तलाई आफ्नो कानुनी हकका बारेमा जानकारी दिने, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न दिने र बयानको समयमा वकिलको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।