सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीबाट राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले ६ महिनामै साढे ३७ लाख रूपैयाँ जरिवाना असुल उपर गरेको छ । किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार ६ महिनामै ३७ लाख ५५ हजार रूपैयाँ जरिवाना असुलउपर गरिएको हो ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी दायित्व भए पनि हरेक वर्ष यसलाई बेवास्ता गर्ने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ हजार १९६ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका कर्मचारीबाटै दायित्व उल्लंघन भएपछि २०८२ पुस ११ गते जरिवाना असुलीलाई सेवा-सुविधासँग आबद्ध गर्ने गरी विभागस्तरीय निर्णय गरिएको थियो ।

सोही निर्णयबमोजिम उक्त रकम असुल उपर गरिएको हो । उनका अनुसार सेवानिवृत्त भइसकेका तीन जना कर्मचारीले जनही ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएर मात्र आफ्नो पेन्सन पट्टा प्राप्त गरेका छन् ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय किताबखानाले सरुवा, बढुवालगायत प्रशासनिक निर्णय गर्दा उनीहरूलाई 'नकारात्मक सूची'मा राख्न सरोकारवाला निकायहरूलाई नीतिगत सुझाव समेत दिएको उनले खुलाए  ।

सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सरुवा, बढुवा लगायतका निर्णय गर्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अनिवार्य रूपमा नकारात्मक सूचीमा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने विभागको सुझाव छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या शून्यमा झार्न किताबखानाले थप नीतिगत सुधारको बाटो पहिल्याएको उनले बताए ।

जरिवाना नतिरी सेवा-सुविधा नपाइने सन्देश प्रवाह भएसँगै कर्मचारी वृत्तमा कानुन पालना गर्ने संस्कृति विकास हुने अपेक्षा किताबखानाले राखेको छ ।

यस प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन राष्ट्रिय किताबखानाले आफ्नो वैयक्तिक सूचना प्रणालीमा आवश्यक परिमार्जन समेत गरिसकेको छ । यस परिमार्जनमार्फत सरोकारवाला निकायहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको पहिचान गर्न सहज पहुँच उपलब्ध हुनेछ ।

राष्ट्रिय किताबखानाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउनेसम्बन्धी विस्तृत सार्वजनिक सूचना आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट र गोरखापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्दै म्यादभित्रै विवरण बुझाउन र सम्भावित जरिवानाबाट बच्न सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई अग्रिम जानकारी गराएको छ ।

यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निजामती कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले साउन १ गतेदेखि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम जरिवाना तिराउने चेतावनी दिएको हो ।