नेपाली कांग्रेससले प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीका केही व्यवस्थाहरू खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ ।

कांग्रेसले शुक्रबार दर्ता गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा छलफल गर्न अदालतले आगामी ३१ गतेका लागि पेशी पनि तोकेको छ । 

संविधानसँग बाझिने गरी नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथि राखिएको, राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरिएको, नियमावलीको नियम १४० (११), २५९ संविधानको धारा २७४(८)सँग बाझिएकोले खारेज गर्न काँग्रेसले रिटमा माग दाबी गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभामा काँग्रेसको संसदीय दलका नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदम बहादुर परियार, प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक वासना थापाले रिट दर्ता गरेका हुन्  ।

काँग्रेसलगायतका दलहरूले विरोध र नाराबाजी गर्दागर्दै गत जेठ १७ गते बहुमतका आधारमा पारित गरिएको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ मा काँग्रेसले त्यति बेला नै आपत्ति जनाएको थियो । काँग्रेसले नियमावलीको मस्यौदामा रहेका कतिपय प्रावधानमा थप छलफलको आवश्यकता रहेकोले छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरेको थियो । तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मस्यौदालाई समितिमा लैजानुपर्ने विषय नरहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। सो मस्यौदा समिति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको थियो । 

रिटमा प्रतिनिधि सभा, संसद सचिवालय, सभामुख अर्याल, मस्यौदा समिति संयोजक पराजुली र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटको मस्यौदाकार अधिवक्ता राजु कटुवालले जानकारी दिए । 

रिटमा उल्लेखित प्रावधानहरू बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन माग गरिएको छ ।