०९ साउन २०८३, शनिबार
संकटापन्न वन्यजन्तु एसियाली हात्तीलाई साङ्लोमुक्त बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८२ साल पुस २ गते गरेको उक्त फैसलामा सरकारका नाममा विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशसहितको परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, डिफेन्डर्स अफ नेचर र प्रकृति तथा वन्यजन्तु संरक्षण अभियन्ता सृष्टि सिंह भण्डारी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उक्त रिटमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालमा निजी तथा सरकारी संरक्षणमा रहेका हात्तीहरूलाई साङ्लोमुक्त बनाउन, परम्परागत यातनाजन्य व्यवहार अन्त्य गर्न र हात्ती सफारीको सट्टा मैत्रीपूर्ण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
नेपालभर रहेका सम्पूर्ण घरपालुवा तथा निजी हात्तीहरूको अनिवार्य दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी डिजिटल डाटाबेस तयार पार्न र अवैध बिक्री-वितरण रोक्न पनि परमादेश जारी गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा संयन्त्र बनाई हात्तीको अवैध ओसारपसार, बिक्री तथा तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा कानूनी कारबाही चलाउन निर्देशनात्मक आदेश भएको छ ।
हात्तीलाई नियन्त्रण गर्न अंकुश र साङ्लोको प्रयोग गर्ने क्रूर परम्परा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्न, बिरामी, वृद्ध र अशक्त हात्तीको वासस्थान र उपचारका लागि ‘हात्ती अवकाश तथा पुनर्स्थापना केन्द्र’ स्थापना गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
हात्तीलाई प्राकृतिक र खुला वातावरणमा साङ्लोमुक्त राखी पालनपोषण गर्न, हात्ती चढाउने सफारीको विकल्पमा पर्यटकलाई सुरक्षित दूरीबाट ‘अवलोकन मात्र गराउने’ नैतिक तथा पर्यावरण-मैत्री पर्यटन अभ्यास प्रवर्द्धन गर्न पनि आदेश भएको छ ।
निजी हात्ती व्यवस्थापन र कल्याण सम्बन्धी वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई नियमित अनुगमन गर्न र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
जंगली हात्तीहरूको परम्परागत जैविक मार्ग संरक्षण गर्न, उनीहरूको वासस्थानको खण्डीकरण रोक्न र मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि ‘हात्ती संरक्षण कार्ययोजना (२०२५-२०३५)’ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले संकटापन्न वन्यजन्तु एसियाली हात्तीको चरम भौतिक तथा मानसिक शोषण भइरहेको भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए ।
संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६ को नियम १२ बमोजिम निजी स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण हात्तीको अनिवार्य दर्ता तथा अभिलेखीकरण गरिनुपर्ने र दर्ता नभएका हात्तीलाई नियम १५ बमोजिम जफत गरिनुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो ।
हात्तीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा गरिने परम्परागत क्रूर व्यवहारहरू जस्तै-साङ्लोमा बाँधेर राख्ने, अंकुश तथा भालाले घोच्ने, कुटपिट गर्ने र बिरामी तथा वृद्ध हात्तीलाई समेत मनोरञ्जन वा पर्यटन व्यवसायमा लगाउने कार्य तुरुन्त रोकिनुपर्ने निवेदकहरूले माग गरेका थिए ।
निवेदकहरूले हात्ती जैविक विविधता र पर्यावरण चक्रको एक महत्त्वपूर्ण कडी भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले हात्ती जस्ता संकटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको तर्क गरे ।
नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, जैविक विविधताको संरक्षण र भावी पुस्ताको हित सुनिश्चित गर्ने ‘अन्तरपुस्ता समन्वयको सिद्धान्त’लाई आधार मान्दै हात्तीमाथि हुने निर्मम व्यवहार रोक्न कानूनी संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने जिकिर निवेदकहरूको थियो ।
पढ्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ :
