०४ साउन २०८३, सोमबार
सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सातबुँदे निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणबाट प्रभावित हुने करार कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको ७ वटा निर्णयअनुसार यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिएका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करार कर्मचारीलाई शुक्रबार (आजै)देखि सेवा निरन्तरता नदिई बिदाइ गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई हटाएपछि हाल करारमा कार्यरत अन्य कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौतामार्फत ‘पूल’मा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कर्मचारीको एकीकृत विवरण मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार सोही पूलमा रहेका कर्मचारीलाई काममा खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दी वा कुनै निकायमा रिक्त भएको स्वीकृत दरबन्दीमा करार कर्मचारी आवश्यक परे नयाँ व्यक्ति नियुक्त नगरी विभिन्न निकायको पूलमा रहेका करार कर्मचारीलाई मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गरेर काममा लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायका हकमा भने प्रक्रिया टुंगिन्जेल सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा, सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारकजस्ता कार्यका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले यकिन गरी सोही निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाटै परिचालन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
यस्ता कर्मचारीको तलबभत्ता सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यस्तै, यी व्यवस्था कार्यान्वयनपछि पनि पूलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको व्यवस्थापन, भविष्यमा करार कर्मचारीसँग गरिने सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाका सर्त तथा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार व्यवस्थापन हुन नसकेर करार अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्थामा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहित सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई एकीकृत, व्यवस्थित र स्वीकृत दरबन्दीमा आधारित बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो ।
