भारत र बेलायतबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) गत बुधबारदेखि लागू भएको छ । सम्झौतापछि दुवै देशका उपभोक्ता, निर्यातकर्ता र उद्योगलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्वका पाँचौं र छैटौं ठूलो अर्थतन्त्रबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतबाट बेलायत जाने ९९ प्रतिशत वस्तुमा भन्सार महसुल हटाइएको वा घटाइएको छ भने बेलायतबाट भारत आउने ९० प्रतिशत वस्तुमा पनि भन्सार शुल्कमा सहुलियत दिइएको छ ।

भारतको प्रमुख घरेलु कपडा उत्पादक कम्पनी वेलस्पन लिभिङकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपाली गोएङ्काले सम्झौतापछि बेलायती ग्राहकसँग दीर्घकालीन व्यापार योजना बनाउन थालिएको जनाएकी छन् । 

उनका अनुसार यसअघि पाकिस्तान र बंगलादेशका उत्पादनले भन्सार छुटका कारण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाएका थिए भने अब भारतीय उत्पादनले पनि समान अवसर पाउनेछन् ।

उनले भारतको घरेलु कपडा निर्यातको हिस्सा हाल बेलायतमा ६–७ प्रतिशत मात्रै रहेकामा आगामी दिनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।

सम्झौताबाट बेलायती मदिरा उद्योगले पनि लाभ लिने अनुमान गरिएको छ । स्कच ह्विस्कीमा भारतले लगाउँदै आएको १५० प्रतिशत भन्सार शुल्क तत्काल ७५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने आगामी १० वर्षमा यसलाई ४० प्रतिशतमा ल्याइनेछ । यसले आयातकर्तालाई नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि व्यापार विज्ञहरूले सम्झौताको प्रभाव तत्कालभन्दा क्रमिक रूपमा देखिने बताएका छन् । दिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई)का अजय श्रीवास्तवका अनुसार कपडा, जुत्ता, कार्पेट, समुद्री उत्पादन, सवारीसाधन, आँप र अंगुरजस्ता वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भए सम्झौताको सफलता स्पष्ट देखिनेछ । यसको प्रभाव आगामी एकदेखि तीन वर्षभित्र देखिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि बेलायतले स्टिल आयातमा कायम राखेको कोटा प्रणाली, प्रस्तावित कार्बन सीमा कर (सीबीएएम) तथा अन्य गैर–भन्सार अवरोधले सम्झौताबाट अपेक्षित लाभमा असर पार्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

भारतमा साना तथा मझौला व्यवसायले एफटीएका प्रावधानबारे पर्याप्त जानकारी नपाउँदा यस्ता सम्झौताको उपयोग दर पनि कम रहेको बताइएको छ । 

उद्योगीहरूले निर्यातकर्तालाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, आवश्यक कागजात र नयाँ नियमबारे प्रशिक्षण दिन सरकार र उद्योग संगठन सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

केयरएज रिसर्चका अनुसार चीनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै जानु र बंगलादेशको अस्थिरताका कारण बेलायतको रेडिमेड गार्मेन्ट बजारमा भारतको हिस्सा ६ प्रतिशतबाट बढेर १२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ ।

संस्थाले द्विपक्षीय व्यापारको वार्षिक वृद्धिदर हालको १०–१२ प्रतिशतबाट बढेर करिब १५ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ । सम्झौताबाट दुवै देशका उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र थप विकल्प पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।