०६ साउन २०८३, बुधबार
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई आवश्यकता भएका रिक्त ठाउँमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुमतिबिना नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकको निर्णय अनुसार, सरकारले गरेको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम)बाट तय भएको नयाँ दरबन्दी अनुसार सबै मन्त्रालय र निकायले आ-आफ्ना कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्नेछन् ।
यसरी कर्मचारीको दरबन्दी मिलाउने क्रममा आवश्यक संख्याभन्दा बढी (फाजिल) हुन जाने कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा खटाइनेछ ।
ती कर्मचारीलाई संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा रहेका रिक्त स्थानमा कामकाजका लागि पठाइने व्यवस्था मिलाइनेछ, जसले गर्दा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी कामविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था नआउने बताइएको छ ।
यसैगरी, नयाँ सर्वेक्षणका कारण सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीको संख्या घट्दा आवश्यकताभन्दा बढी हुन आउने (फाजिल) कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेकाले नयाँ स्थायी भर्नामा कडाइ गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्व स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले नयाँ स्थायी पदपूर्ति गर्न पाउने छैनन् ।
साथै, नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउने काम समेत नगर्न र नगराउन बैठकले कडा निर्देशन दिएको छ ।
