सर्वोच्च अदालतले संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रशासनिक संगठन र पदको तह वर्गीकरण गर्ने स्वायत्तता भए तापनि स्वास्थ्य जस्तो विशिष्टिकृत सेवामा संघीय कानूनभन्दा अत्यधिक भिन्न र सङ्कुचित हुने गरी उमेरको हद तोक्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा गरेको फैसलामा प्रदेशहरूलाई आफ्नो सांगठनिक आवश्यकता अनुसार पदको तह निर्धारण गर्ने अधिकार भए पनि नागरिकको प्रतिस्पर्धाको समान अवसरलाई कुण्ठित गर्ने गरी अत्यधिक उमेर हद घटाउने अधिकार नभएको व्याख्या गरिएको छ ।

बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूको उमेर हद र तह वर्गीकरण सम्बन्धी विवादमा संवैधानिक इजलासले २०८२ असार २५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको बहुमतको फैसला (तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल)ले संघीयतामा प्रदेशको अधिकार र नागरिकको मौलिक हकबीचको सन्तुलनका बारेमा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ ।

अदालतको व्याख्या अनुसार स्वास्थ्य जस्तो प्राविधिक र विशिष्टिकृत सेवामा स्नातक उपाधि हासिल गर्न, कार्यगत अनुभव र व्यावसायिक विशिष्टता प्राप्त गर्न स्वभावैले बढी समय लाग्छ । यस्तो संवेदनशील सेवामा संघीय कानूनले ४५ वर्षको खुकुलो उमेर हद तोकेको अवस्थामा प्रदेशहरूले बिना कुनै विशेष र तर्कसंगत आधार पुरुषका लागि ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्ष कायम गर्दा १० वर्षको ठूलो अन्तर हुन जान्छ । 

यस्तो अत्यधिक सङ्कुचनले योग्य नागरिकलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसरबाट वञ्चित गर्ने र यसले रोजगार तथा समानताको मौलिक हकलाई प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा उमेर हदको हकमा संघीय मापदण्डलाई नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

अर्कोतर्फ, अदालतले यो पनि स्पष्ट व्याख्या गरेको छ कि संघीयताको अर्थ हुबहु कानून नक्कल गर्नु होइन । प्रदेशको आफ्नो प्रशासनिक संगठन, दरबन्दीको प्रकृति, बजेट र तहगत संरचना फरक हुन सक्छ । संघीय स्वास्थ्य सेवामा बायोमेडिकल इन्जिनियर आठौं तहमा वर्गीकरण भएको भए तापनि प्रदेशले आफ्नो सांगठनिक संरचना अनुसार शुरू प्रवेशको पदलाई सातौं तहमा वर्गीकरण गर्न सक्छ । 

सातौं तह पनि अधिकृत स्तरकै पद भएको र त्यहाँबाट वृत्ति विकासको मार्ग सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा यसलाई असंवैधानिक वा विभेदपूर्ण मान्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ ।

विवादको पृष्ठभूमि र निवेदकको माग

बायोमेडिकल इन्जिनियर सोसाइटीको तर्फबाट इन्जिनियर मुकुन्द खतिवडाले रिट दायर गरेका थिए ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२ ले स्वास्थ्य सेवातर्फ अधिकृत तहको प्राविधिक पदमा उम्मेदवार हुन न्यूनतम् २१ वर्ष पूरा भई अधिकतम ४५ वर्ष उमेर नपुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, नियमावली अनुसार बायोमेडिकल इन्जिनियर पदलाई आठौं तहको अधिकृत स्तरको पदमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

तर, बागमती, कोशी, मधेश, कर्णाली र लुम्बिनी लगायतका प्रदेशहरूले संघीय कानूनसँग बाझिने गरी आफ्नो प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक पदमा उमेरको अधिकतम हद पुरुषका लागि ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्ष तोकेका थिए । 

साथै, स्वास्थ्य सेवा ऐनको विपरीत बायोमेडिकल इन्जिनियर पदलाई आठौं तहको सट्टा सातौं तहमा वर्गीकरण गरी विज्ञापन खुलाएका थिए । यसले गर्दा सक्षम उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित भई उनीहरूको मौलिक हकमा आघात पुगेको निवेदकको दाबी थियो ।

निवेदकले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले स्वास्थ्य सेवाको नियम विपरीत खोलेका विज्ञापन र नियुक्ति प्रक्रियालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका थिए । साथै, संघीय कानून अनुसार नै उमेरको हद (४५ वर्ष) र तह (आठौं तह) कायम गरी पुनः विज्ञापन खुलाउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

यता, प्रदेश सरकारहरूले संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम ‘प्रदेश निजामती सेवा’ आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जिकिर गरेका थिए । 

आफ्नो प्रदेशको बजेट र दरबन्दीको आवश्यकता अनुसार सेवाको तह र उमेरको हद निर्धारण गर्न प्रदेशसभा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेको उनीहरूको तर्क थियो । सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने आफूहरूले स्वास्थ्य सेवातर्फ उमेरको हद पहिल्यै संशोधन गरी ४५ वर्ष कायम गरिसकेको जवाफ पेश गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासको आदेश

अदालतले बहुमतको व्याख्याका आधारमा रिट निवेदनलाई आंशिक रूपमा जारी आदेश दिएको छ । कोशी, लुम्बिनी, मधेश, कर्णाली र बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले उमेर हद सङ्कुचित गरी प्रकाशन गरेका विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएका छन् ।

ती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको विशिष्टता र संघीय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन र संशोधित व्यवस्था अनुसार पुनः विज्ञापन खुलाउन परमादेश जारी गरिएको छ । 

तर, पदलाई सातौं तहमा वर्गीकरण गर्ने प्रादेशिक अधिकारलाई भने अदालतले स्वीकार गर्दै सो सम्बन्धी निवेदकको माग खारेज गरिदिएको छ ।

दुई न्यायाधीशको फरक मत- विविधताभित्रको स्वायत्तता

संवैधानिक इजलासका अन्य दुई न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माले बहुमतको व्याख्याप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका छन् । 

उनीहरूको व्याख्यामा, सेवा प्रवेशको उमेर हद र योग्यता निर्धारण गर्ने विषय विधायिकाको नीतिगत क्षेत्र भएकाले अदालतले यसमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संघीय र प्रादेशिक कानूनबीच केवल भिन्नता हुनु नै असंवैधानिकताको आधार हुन सक्दैन । 

संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकारको सम्मान गर्दै संघीय प्रणालीको ‘विविधताभित्रको स्वायत्तता’ जोगाउन पनि प्रदेशको नीतिगत अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउन नमिल्ने भन्दै ती दुई जना न्यायाधीशले रिट पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।