देशको सुरक्षा बजेट बढ्दै गइरहेको समयमा सरकार भने सुरक्षा निकायको गुणस्तर बढाउने भन्दा संख्या थप्नमै केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

सूचना प्रविधिको विकाससँगै अपराधका घटना र प्रवृत्तिमा समेत वृद्धि भइरहेको प्रहरी बताउँछ । संक्रमणकालीन राजनीति, राजनीतिक आवरणमा हुने अपराध र दण्डहीनताका कारण नेपालमा अपराधका घटना बढिरहेका छन् ।

२०४५ सालमा नेपाल प्रहरीको संख्या २६ हजार ५ सय ९० रहेकोमा २०६३ मा ५३ हजार ५ सय ५७ पुगेको थियो । अहिले प्रहरीको दरबन्दी संख्या ७२ हजार ७ सय पुगेको छ । २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएपछि प्रहरीको दरबन्दी बढाइएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएको समयमा सशस्त्र प्रहरीको स्थापना गरिएको थियो ।

कति छ नेपाल प्रहरीको कुल दरबन्दी संख्या ?
प्रहरी महानिरीक्षक १ जना
अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ८ जना
प्रहरी नायब महानिरीक्षक ३४ जना
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ७७ जना
प्रहरी उपरीक्षक १५३ जना
प्रहरी नायब उपरीक्षक ४२२ जना
प्रहरी निरीक्षक १३६२ जना
प्रहरी नायब निरीक्षक ४०४५ जना
सहायक प्रहरी निरीक्षक ७२३१ जना
प्रहरी हवल्दार १३६७५ जना
प्रहरी जवान ४२२५४ जना
रिक्रुट ६५० जना
फलोअर्स २६७४ जना
ट्रेनी (इन्स्पेक्टर) ३० जना
ट्रेनी (असइ) १३० जना
जम्मा ७२,७२९ जना
स्रोत: प्रहरी प्रधान कार्यालय

बढ्यो सुरक्षा खर्च

नेपाल प्रहरीमा बढेको दरबन्दीले तलब–भत्ता, आवास, भ्रमण, हातहतियार÷उपकरण खरिद, तालिम लगायत खर्च चार गुणासम्म बढाएको छ ।

२०५७ मा करीब ६ अर्ब हाराहारीमा रहेको सुरक्षा बजेट अहिले ७५ अर्ब नाघेको छ । सुरक्षा खर्च र जनशक्ति बढेपनि अपराधका घटनामा कमी आएको छैन ।

विज्ञहरू यसको मुख्य कारण प्रहरी संगठनको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु ठान्छन् । प्रहरीले पनि प्रविधिभन्दा जनशक्तिको विकासलाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार्छ । पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार कोइराला प्रहरी संगठनलाई प्रविधि सापेक्ष बनाउनुपर्ने बताउ“छन् ।

सामाजिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेमा राष्ट्रिय नीति नहु“दा सरकार परिवर्तनपिच्छे जसो प्रहरीमा जनशक्ति थप हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी नवराज ढकाल पनि जनशक्ति थपेर मात्रै सामाजिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो नहुने बताउ“छन् ।

‘सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता बढाउन जनशक्ति थपेर मात्रै पुग्दैन, त्यस स“गस“गै स्रोत–साधन, पूर्वाधार विकास तथा प्रविधियुक्त उपकरणको उपलब्धता आवश्यक छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘सुरक्षा निकायमा संख्यात्मक विकासमात्रै गर्दा राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक व्ययभार हुन जान्छ ।’

छिमेकी राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा बढी

एक अर्ब २१ करोड जनसंख्या भएको भारतमा २० लाख ६४ हजार ३ सय ७० मात्रै प्रहरी छन् । जनसंख्याको अनुपात हेर्दा भारतमा १ जना प्रहरीले ५७४ जना नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्छ ।

त्यस्तै पाकिस्तानमा एकजना प्रहरीले ५ सय ८ जनालाई सुरक्षा दिइरहेका छन् । बंगलादेशमा त झन् एकजना प्रहरीले १ हजार १ सय ११ जनालाई सुरक्षा दिनुपरेको छ । यी छिमेकी राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा प्रहरीको संख्या निकै बढी छ । नेपालमा औसतमा एकजना प्रहरीले तीनसय ९५ जना नागरिकलाई सुरक्षा दिन्छन् ।

प्रहरीको एकजना कर्मचारीलाई भर्नादेखि तालिमप्राप्त जनशक्तिका रूपमा विकास गर्दासम्म राज्यले करीब १० लाखसम्म खर्च गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले जनशक्ति विस्तारमात्रै भन्दा प्रविधिको विकास र नागरिकलाई कानूनी शिक्षा बढाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।