काठमाडौं, ११ माघ - व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निजी मोबाइल प्रदायक संस्था एनसेलले पूँजीगत लाभांश कर नतिरेसम्म फोरजीलगायत अन्य सेवा सुविधा नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले यसअघिको निर्देशन अनुसार पूँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म एनसेललाई फोरजीलगायत अन्य सुविधा थप गर्ने अनुमति नदिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई यसअघि नै दिएको तीन महिनाको समयभित्र कार्यविधि बनाएर एनसेलबाट पूँजीगत लाभांश कर उठाउन पनि पुनः सचेत गराएको छ ।
