काठमाडौं, २ माघ– संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भाषा आयोग गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दै छ । 
भाषाहरूको स्थिति अध्ययन गरेर सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नेलगायत जिम्मेवारी पाएको आयोगमा अझै सदस्य नियुक्त भएका छैनन् तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले संविधानअनुसार गाउँ÷नगरसभाबाट सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न थालेका छन् । 

काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले नेपाल भाषा (नेवारी) र दाङको घोराही नगरपालिकाले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘कीर्तिपुर नगरपालिकाले नेपाल भाषामै निवेदन लिन्छ,’ नगर प्रमुख रमेश महर्जन भन्छन्, ‘नेपाल भाषामै टिप्पणी उठाउँछ । संविधानप्रदत्त अधिकार हो, यसको उपयोग गर्न थालेका छौं ।’

घोराही नगरपालिकाले भने आउँदो माघ १ देखि थारू भाषा प्रयोगमा ल्याउने जनाएको छ । भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका निम्ति सरकारले २०७३ भदौमा आयोग गठन गरेको थियो । 

पूर्वसचिव तथा भाषाविद् लवदेव अवस्थीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेबाहेक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोगमा सदस्य नियुक्तिसमेत हुन सकेको छैन । गत असोज अन्तिम साता ‘भाषा आयोग ऐन, २०७३’ जारी भएको छ । संविधानले आयोगको कार्यकाल ६ वर्ष किटान गरे पनि ऐनले स्थायी रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) अनुसार भाषा आयोगलाई सातबुँदे जिम्मेवारी तोकिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार देशमा १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषा रहेको तथ्यांक छ । 

आयोगले त्यही तथ्यांक केलाएको छ जसअनुसार एक सय जनाभन्दा बढीले बोल्ने भाषाका आधारमा केलाउँदा प्रदेश १ मा ८३ वटा भाषा प्रयोगमा छन् । प्रदेश २ मा ४७, प्रदेश ३ मा ६६, प्रदेश ४ मा ३८, प्रदेश ५ मा ३२, प्रदेश ६ मा २० र प्रदेश ७ मा ३७ भाषा बोलिन्छन्, कान्तिपुरमा खबर छ ।